सुपर सुखोई: भारत और रूस ने उन्नत फाइटर जेट का परीक्षण किया, वायुसेना Su-30 के आधुनिकीकरण पर कर रही विचार

संयुक्त सैन्य अभ्यास से भविष्य के आधुनिकीकरण पर जोर

रूस के चेल्याबिस्क क्षेत्र में हाल ही में संपन्न हुए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 बेड़े के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इंदिरा 2026 अभ्यासों के दौरान, भारतीय और रूसी दलों ने उन्नत Su-30SM2 वेरिएंट का संचालन किया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे लक्ष्यों की पहचान और इंटरसेप्शन का अभ्यास शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत अपने विशाल Su-30MKI विमान बेड़े के व्यापक आधुनिकीकरण के लिए 'सुपर सुखोई' पहल पर विचार कर रहा है।

प्रस्तावित उन्नयन और तकनीकी दायरा

इस प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के प्रमुख एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर की युद्धक क्षमताओं को बढ़ाना है। हालांकि आधिकारिक समयसीमा और अंतिम अनुबंधों पर चर्चा जारी है, उद्योग से जुड़ी रिपोर्टों में कई प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया गया है:

• इंजन क्षमता: सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तकनीकी आंकड़ों के अनुसार, नए पावरप्लांट के एकीकरण से इंजन का थ्रस्ट मौजूदा AL-31FP इंजन के 123 किलोन्यूटन की तुलना में बढ़कर लगभग 142 किलोन्यूटन तक पहुंचने का अनुमान है।
• रडार और एवियोनिक्स: लक्ष्य का पता लगाने की रेंज को बेहतर बनाने के लिए उन्नत रडार प्रणालियों को शामिल किए जाने की योजना है।
• हथियार प्रणाली: मारक क्षमता बढ़ाने के लिए नए मिसाइल वेरिएंट्स को एकीकृत करना।
• ढांचागत एकीकरण: रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस पैमाने पर इंजन बदलना एक सरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए जटिल संरचनात्मक और सॉफ्टवेयर संशोधनों की आवश्यकता होती है।

खरीद और औद्योगिक भूमिका

अनुबंधों को अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में, सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) इस आधुनिकीकरण प्रयास के घरेलू क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, पहले चरण में 84 विमानों को अपग्रेड किया जा सकता है, जिसके बाद 200 से अधिक अन्य फाइटर जेट्स को इस प्रक्रिया में शामिल किए जाने की संभावना है।

सत्यापन और अगले कदम

सुपर सुखोई कार्यक्रम के दायरे और आधिकारिक स्थिति की पुष्टि के लिए रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के आधिकारिक बयानों पर नजर रखी जा सकती है। द्विपक्षीय सैन्य-तकनीकी सहयोग से संबंधित अपडेट आमतौर पर सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं।