ऑस्ट्रेलेिया के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रतिबंध पर उच्च न्यायालय में सुनवाई

ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर उच्च न्यायालय में पहली बड़ी कानूनी चुनौती पर सुनवाई शुरू हो गई है। डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट नामक एडवोकेसी ग्रुप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने एक संयुक्त विशेष मामले के रूप में जोड़ दिया है।

नीति और कानूनी तर्कों का विवरण

यह नीति दिसंबर में लागू हुई थी, जिसके तहत प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ता खाते न बना सकें या उनका उपयोग न करें। रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, स्नैपड्रैगन, एक्स, टिकटॉक, यूट्यूब, किक, रेडिट और ट्विच जैसे दस प्रभावित प्लेटफॉर्म्स से लगभग 50 लाख खाते ब्लॉक किए जा चुके हैं।

वादियों का मुख्य कानूनी तर्क यह है कि यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलियाई संविधान के तहत निहित राजनीतिक संचार की स्वतंत्रता पर अनुचित बोझ डालता है और युवाओं को नागरिक भागीदारी से वंचित करता है।

• डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट: तर्क दिया है कि कानून के उद्देश्य और वास्तविकता के बीच बुनियादी अंतर है। उनका कहना है कि नाबालिग उम्र की पुष्टि करने वाली तकनीकों से बच जाते हैं और कम बाधा वाले अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।
• रेडिट: का तर्क है कि यह कानून युवाओं को अपने विचार रखने और संगठन बनाने के अधिकार से वंचित करता है। रेडिट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक कानूनी चुनौती जारी है, वह प्रतिबंध का पालन करना जारी रखेगा।

सरकार का पक्ष और कानूनी दृष्टिकोण

कॉमनवेल्थ (केंद्र सरकार) ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा है कि राजनीतिक संचार पर इसका प्रभाव सीमित, अप्रत्यक्ष और बच्चों को ऑनलाइन हानियों से बचाने के लिए पूरी तरह उचित है। सरकार का तर्क है कि राजनीतिक संचार की स्वतंत्रता केवल पात्र मतदाताओं पर लागू होती है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला स्पष्ट करेगा कि सरकार ऑनलाइन espacios और सोशल मीडिया को विनियमित करने का कितना अधिकार रखती है। इस मामले में ब्रिटिश और अमेरिकी संगठनों सहित कई अंतरराष्ट्रीय समूहों ने अदालत के मित्र (amicus curiae) के रूप में शामिल होने की अनुमति मांगी है।

सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ

उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई जारी है। इस कानून, आधिकारिक नीतियों और अदालत की कार्यवाही से जुड़े अपडेट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी घोषणाओं की जांच की जा सकती है।