TRAI ने जारी किए टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण चौथे संशोधन विनियम 2026
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: trai.gov.in

GlobeWire Daily की मूल सांकेतिक तस्वीर — घटना की वास्तविक फोटो नहीं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ता शिकायत निवारण ढाचे को उन्नत करने के उद्देश्य से 2 नवंबर 2026 को टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए। ये अंतिम विनियम 7 मई 2026 को जारी परामर्श पत्र के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिस पर हितधारकों से 32 टिप्पणियां और 24 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और 17 जुलाई 2026 को एक ऑनलाइन ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई थी।
विनियमों की मुख्य विशेषताएं
- दायरा: संशोधित विनियम उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) पर लागू होंगे जिनके पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 10,000 से अधिक ग्राहक थे, और 5 करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाला पुराना वैकल्पिक मानदंड समाप्त कर दिया गया है।
- डिजिटल पहुंच: उपभोक्ता अब शिकायत केंद्र, वेबसाइट और वेब पोर्टल के अलावा सेवा प्रदाता के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी शिकायतें, अपील, सेवा अनुरोध और पूछताछ दर्ज कर सकेंगे।
- 24/7 सहायता: शिकायत केंद्र सप्ताह के सातों दिन चौबीस घंटे मानव प्रतिनिधियों, स्वचालित प्रणालियों या AI एजेंटों के माध्यम से सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें प्रतिदिन कम से कम 16 घंटे मानव सहायता उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
- दिव्यांगजनों के लिए सुलभता: दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए कॉल प्राप्त करने में सक्षम समर्पित डेस्क या हेल्पलाइन स्थापित की जाएंगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत सरकार के सुलभता दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- अपील और अपीलीय प्राधिकरण: अपील दायर करने की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। अपीलीय प्राधिकरण में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाले प्रबंधन के नियमित कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें अपील प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय देना होगा।
- फीडबैक और निगरानी: शिकायत समाधान के बाद पांच-सूत्रीय पैमाने पर फीडबैक सर्वेक्षण, सीईओ या निदेशक मंडल को त्रैमासिक रिपोर्ट सौंपना, और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण निगरानी समितियों का गठन।
- नियामक समीक्षा और दंड: TRAI ऑडिट, निरीक्षण और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट के माध्यम से आवधिक समीक्षा कर सकता है, जिसमें नियमों के उल्लंघन या रिपोर्ट में देरी पर वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
सेवा प्रदाताओं को नए आदेशों के अनुरूप अपने डिजिटल और ग्राहक सहायता बुनियादी ढांचे को अपडेट करना होगा, जबकि उपभोक्ताओं को व्यापक डिजिटल विकल्प और तेज शिकायत निवारण समय मिलेगा। विनियम का पूर्ण पाठ TRAI की आधिकारिक वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, सलाहकार (उपभोक्ता मामले) से [email protected] या टेलीफोन नंबर +91-11-26769605 पर संपर्क किया जा सकता है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



