TRAI ने उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण और स्पेक्ट्रम आवंटन पर की गई सिफारिशें जारी कीं
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: trai.gov.in

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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 5 नवंबर 2026 को उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण के लिए रूपरेखा और ऐसे प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन पर अपनी आधिकारिक सिफारिशें जारी कर दी हैं। यह सिफारिशें दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(b) के तहत नियम एवं शर्तें मांगे जाने के बाद शुरू की गई परामर्श प्रक्रिया के बाद आई हैं।
TRAI ने 8 अप्रैल 2026 को इस विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें 31 हितधारकों से टिप्पणियां और 12 हितधारकों से प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं। इसके बाद 2 जुलाई 2026 को वर्चुअल माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (OHD) आयोजित की गई थी। सभी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद TRAI ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।
TRAI की सिफारिशों के मुख्य बिंदु
- नया प्राधिकरण: दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(b) के तहत "सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर ऑथराइजेशन" नामक एक नए प्राधिकरण की शुरुआत, जिसकी अधिकतम अवधि 20 वर्ष और नवीनीकरण का प्रावधान होगा।
- सेवा का दायरा: प्राधिकृत इकाइयां पात्र सेवा प्रदाताओं को सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क ऐज़ ए सर्विस (SCNaaS) प्रदान कर सकती हैं, लेकिन सीधे उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सेवाएं नहीं दे सकतीं।
- अनुमत सेवाएं: फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस (FSS), मोबाइल सैटेलाइट सर्विस (MSS), MSS के माध्यम से डायरेक्ट-टू-डैविड (D2D) और IMT स्पेक्ट्रम का उपयोग करके D2D सेवाएं इन नेटवर्कों के माध्यम से अनुमत हैं।
- स्पेक्ट्रम आवंटन: SCN प्रदाता फीडर लिंक के लिए प्रशासनिक आधार पर FSS स्पेक्ट्रम और यूजर लिंक के लिए FSS/MSS स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (NFAP) 2025 के अनुरूप होना चाहिए।
- अवधि और मूल्य निर्धारण: स्पेक्ट्रम आवंटन पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रस्तावित है, जिसे बाजार की स्थितियों के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
ये सिफारिशें केंद्रीय सरकार और DoT को अंतिम नीतिगत नियम तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। विशिष्ट शर्तों, पात्र लाइसेंसों और आवृत्ति बैंड आवंटन को सत्यापित करने के लिए हितधारक आधिकारिक TRAI वेबसाइट (trai.gov.in) पर पूरी प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



