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झारखंड सरकार: पर्यटन स्थलों की रील बनाने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को मिलेंगे 10 लाख रुपये तक

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंझारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोशल मीडिया नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत पर्यटन स्थलों की रील और वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति को विभागीय मंत्री सुदिव्य…
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चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोशल मीडिया नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत पर्यटन स्थलों की रील और वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति को विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्वीकृति दे दी है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार-प्रसार करना है ताकि पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सके। इससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलने, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने और जिलों के उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस नीति को जल्द कैबिनेट की बैठक में रखने का निर्देश दिया है।

प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें

  • प्रोत्साहन राशि: नीति के तहत एक साल में एक इंफ्लुएंसर को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि एक बार ही दी जा सकती है।
  • चयनित स्थल: विभाग ने राज्यभर में 500 से अधिक प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, नेतरहाट, देवघर, पारसनाथ, रजरप्पा और मलूटी मंदिर जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं।
  • अतिरिक्त सुविधाएं: जेटीडीसी के होटलों में दो दिन ठहरना निःशुल्क होगा और सरकार की ओर से आवागमन के लिए साधन भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
  • शर्तें और नियम: बनाई गई रील पर कॉपीराइट नहीं होगा ताकि सरकार उसका उपयोग कर सके (निर्माता को श्रेय दिया जाएगा)। रील नया, प्रभावी और अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर आधारित होनी चाहिए। गलत कंटेंट या वीडियो पर सरकार प्रभावी नियंत्रण रखेगी और कार्रवाई करेगी।

सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ

चूंकि यह नीति अभी कैबिनेट की मंजूरी के चरण में है, इसलिए सभी नागरिकों और कंटेंट क्रिएटर्स को सलाह दी जाती है कि वे इसकी अंतिम गाइडलाइंस और औपचारिक नियमों की पुष्टि झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के आधिकारिक माध्यमों से ही करें।

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मूल स्रोत पढ़ें: रील बनाने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार की नई योजना; शर्तें

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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