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उत्तर प्रदेश कैबिनेट का फैसला: 6 कमरों वाले होटल, फार्म स्टे और फूड ट्रेल को पर्यटन नीति का लाभ

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट का फैसला: 6 कमरों वाले होटल, फार्म स्टे और फूड ट्रेल को पर्यटन नीति का लाभ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य छोटे होटल व्यवसायियों, ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।

नीति में प्रमुख संशोधन

  • बजट होटल श्रेणी: अब 6 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल जिनमें अटैच बाथरूम की सुविधा है, बजट होटल श्रेणी में शामिल होंगे। इसके लिए पहले न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। प्रतिष्ठानों के पास वाणिज्यिक और जीएसटी पंजीकरण होना तथा भवन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
  • होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के नियमों को अपडेट किया गया है, जिसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था है।
  • सांस्कृतिक और पारंपरिक केंद्र: 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को अब पर्यटन नीति के तहत लाभ मिलेगा, जहां पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों, हस्तशिल्प और ओडीओपी उत्पादों की जानकारी पा सकेंगे। क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल आयोजित किए जाएंगे।
  • नए सर्किट और सुविधाएं: संशोधित नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजमार्गों पर विश्राम स्थल (रेस्ट स्टॉप) विकसित करने के लिए उप पट्टे को मान्यता दी गई है।

व्यावहारिक पर्यटन और सत्यापन संदर्भ

उत्तर प्रदेश की यात्रा या निवेश की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बुकिंग से पहले आधिकारिक यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से दिशा-निर्देशों और पंजीकरण की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। मौसमी स्थितियां यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। यह नीति किसी भी प्रकार की सुरक्षा या प्रवेश की गारंटी नहीं देती है।

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