अमेरिकी व्यापार दबाव के बीच कनाडा यूरोपीय संघ का 'सहयोगी सदस्य' बनने पर कर रहा विचार

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने गुरुवार को मॉन्ट्रियल में मुलाकात की, जिसका उद्देश्य कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूत करना है। नेताओं ने एक ऐसे ढांचे का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत कनाडा यूरोपीय संघ का पहला "सहयोगी सदस्य" बन सकता है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीतियों और बढ़ते दबाव के बीच आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है।

प्रस्तावित 'सहयोगी सदस्य' मॉडल

हालाँकि कार्नी ने पूर्ण सदस्यता की संभावना से इनकार किया है, लेकिन यह प्रस्तावित स्थिति एक गहरे सहयोग को जन्म दे सकती है। इसके मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं:

• आर्थिक सहयोग: मौजूदा व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) से आगे के संबंध स्थापित करना।
• रणनीतिक सुरक्षा: महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग।
• प्रौद्योगिकी: शुक्रवार को होने वाले समझौते के तहत, कनाडाई स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को 12 उन्नत यूरोपीय सुपरकंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच मिल सकती है।

चुनौतियाँ और अनिश्चितता

नेतृत्व के प्रयासों के बावजूद, "सहयोगी सदस्य" के लेबल को लेकर आंतरिक बाधाएं भी हैं। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सलाहकार आनंद सुंदर ने बताया कि फ्रांस और जर्मनी सहित कुछ सदस्य देशों ने इस पदनाम को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने संकेत दिया है कि इस तरह के समझौते को एक "शत्रुतापूर्ण कार्य" के रूप में देखा जा सकता है।

भविष्य के लक्ष्य

"एलायंस फॉर द फ्यूचर" व्यापार और रक्षा के लिए एक समानांतर रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। कनाडाई अधिकारियों का लक्ष्य अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करना है, जिसने 2025 में कनाडा के कुल निर्यात में 71.7% का योगदान दिया था। कार्नी ने अगले एक दशक में अन्य देशों को निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जबकि दोनों पक्ष इस सप्ताह विशिष्ट तकनीकी साझेदारी को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं, व्यापक साझेदारी को 2027 तक औपचारिक रूप मिलने की उम्मीद है।