यूरोपीय संघ के साथ समझौता ट्यूशन फीस के समझौते पर निर्भर नहीं, मिलिबैंड का बयान
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.bbc.co.uk

विदेश सचिव एड मिलिबैंड ने बीबीसी को बताया है कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के बीच सहमति से तय हुआ समझौता इस बात से स्वतंत्र रूप से लागू होगा कि दोनों पक्ष ट्यूशन फीस पर अलग से कोई समझौता कर पाते हैं या नहीं।
21 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ब्रुسल में हुए एक शिखर सम्मेलन के बाद यह घोषणाएं सामने आईं, जिसमें कई उपायों पर सहमति बनी, जबकि यूके में यूरोपीय छात्रों की फीस के स्तर को कम करने का प्रस्ताव फिलहाल तय नहीं हो पाया है।
समझौते के प्रमुख पहलू
- खाद्य निर्यात और नियम: यूके द्वारा 2028 से कुछ यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करने के बदले ब्रिटिश खाद्य निर्यात पर अधिकांश जांच को समाप्त किया जाना है।
- युवा गतिशीलता योजना: वार्ताओं के दौरान एक नई युवा गतिशीलता योजना पर सहमति बनी।
- करदाता लागत: विदेश सचिव ने कहा कि समझौते के तहत यूके के करदाता पर कोई लागत नहीं आएगी और यूरोपीय संघ के बजट में कोई नया योगदान नहीं दिया जाएगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विरोध
प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वास जताया। प्रधानमंत्री बर्नहम ने इस सौदे को "विन-विन" करार दिया। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं:
- कंज़र्वेटिव पार्टी की नेता केमी बैडेनोच ने तर्क दिया कि यह सौदा निष्पक्ष नहीं है और ब्रिटिश किसानों को ब्रुसेल्स के नियमों का पालन करना होगा।
- रिफॉर्म यूके के नेता नाइजेल फाराज ने इस समझौते की तीखी आलोचना की।
- लिबरल डेमोक्रेट नेता सर एड डेवी ने कहा कि यूके और यूरोपीय संघ के संबंधों में केवल मामूली बदलावों से काम नहीं चलेगा।
उच्च शिक्षा क्षेत्र की चिंताएं
मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डंकन इविसन ने चेतावनी दी कि यदि यूरोपीय छात्रों को घरेलू ट्यूशन फीस का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है, तो उच्च शिक्षा क्षेत्र पर वित्तीय दबाव आ सकता है। वहीं, पर्यावरण सचिव डेम एंजेला ईगल ने कहा कि ट्रेजरी और शिक्षा विभाग बातचीत के दौरान विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर समाधान तलाशेंगे।
मूल घोषणा की पुष्टि कैसे करें
मूल बयानों और आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि के लिए पाठक ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक प्रकाशनों और यूरोपीय आयोग की प्रेस विज्ञप्तियों का संदर्भ ले सकते हैं।



