कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को लंबित मांगों का सौंपा ज्ञापन
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मुख्य विवरण
गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया।
मुख्य मांगे
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:
- वेतन और पेंशन: परिषद ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। साथ ही, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये निर्धारित करने का आग्रह किया गया।
- महंगाई भत्ता: कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है।
- पेंशनभोगियों के लिए: वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को रेल किराए में मिलने वाली पूर्ववत रियायतें बहाल करने और पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि की मांग उठाई गई।
- शिक्षा विभाग और आउटसोर्सिंग: बेसिक शिक्षा विभाग में 16 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों और लेखाकारों को आउटसोर्सिंग सेवा निगम के तहत शामिल करने और उन्हें सम्मानजनक वेतन देने की मांग रखी गई।
- स्वास्थ्य सुविधाएं: कैशलेस चिकित्सा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें ओपीडी और सभी जांचों को शामिल करने तथा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पांच लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने की अपील की गई।
सत्यापन
इन मांगों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन विषयों पर आधिकारिक जानकारी वित्त मंत्रालय या परिषद द्वारा जारी विज्ञप्तियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
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