झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 111 बंद पड़े खनन पट्टों को फिर से शुरू करने का दिया निर्देश
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान और भूतत्व विभाग को राज्य में बंद पड़े कोयला और अन्य खनिज पट्टों को नीलामी के जरिए दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है। 3 जून को हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।
बंद खनन पट्टों की स्थिति
राज्य में फिलहाल कुल 111 खनन पट्टे बंद पड़े हैं:
- 62 कोयला खनन पट्टे।
- 49 अन्य प्रमुख खनिजों के पट्टे, जिनमें आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कॉपर और यूरेनियम शामिल हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 165 कोयला पट्टे आवंटित हैं, जिनमें से 103 चालू हैं। बंद पट्टों में से 58 पट्टे BCCL, CCL और ECL जैसी कंपनियों के पास हैं, जबकि 4 पट्टे सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अरण्या माइंस को आवंटित हैं।
प्रशासनिक निर्देश और कार्यान्वयन
खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 7 जून को सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित निकायों जैसे SEIAA और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को इस संबंध में पत्र जारी कर दिशा-निर्देशों के अनुपालन का आदेश दिया है।
प्रमुख निर्देश:
- पट्टाधारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की समीक्षा करना।
- नियमानुसार निष्क्रिय पट्टों को निरस्त कर नीलामी प्रक्रिया शुरू करना।
- गोल्ड ब्लॉकों के अन्वेषण और नीलामी में तेजी लाना।
- पत्थर खनन को वैज्ञानिक और टिकाऊ सिद्धांतों के आधार पर संचालित करना।
बालू घाटों का संचालन
बैठक में बालू घाटों के संचालन पर भी जोर दिया गया। श्रेणी-दो के 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी पूरी हो चुकी है। शेष 144 घाटों के लिए जल्द ही आशय पत्र (LOI) जारी करने को कहा गया है।
मानसून सत्र (10 जून से 15 अक्टूबर) के दौरान अवैध खनन रोकने के लिए संवेदनशील घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, चेकनाका स्थापित करने और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक आधारित आधुनिक प्रणाली विकसित की जाएगी।
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