लखनऊ: न्यायिक अधिकारी की कार के चालान को अदालत भेजने के दावे पर सीजेएम ने मांगी जांच रिपोर्ट
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.amarujala.com

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिहार कैडर के एक न्यायिक अधिकारी की कार के चालान को लेकर ट्रैफिक पुलिस और अदालत के रिकॉर्ड में विरोधाभास सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आशीष कुमार राय ने एसीपी यातायात ई-चालान को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर के लिए तय की गई है।
अधिवक्ता और अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार कैडर के न्यायिक अधिकारी त्रिभुवन यादव ने अदालत में अर्जी दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी कार के पंजीयन की वैधता 24 नवंबर 2026 तक है। लखनऊ के विराटखंड में पार्किंग को लेकर 2 जनवरी 2023 की शाम को सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी कार की नंबर प्लेट का चालान किया गया था। उनका कहना था कि वह जुर्माना भरकर चालान का निस्तारण कराना चाहते हैं, लेकिन साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी चालान का कोई पता नहीं चल पा रहा है।
मामले की मुख्य बातें
- शिकायतकर्ता: त्रिभुवन यादव, न्यायिक अधिकारी (बिहार कैडर)।
- घटना की तिथि: 2 जनवरी 2023।
- स्थान: विराटखंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- न्यायिक निर्देश: सीजेएम आशीष कुमार राय ने एसीपी यातायात ई-चालान को जांच का जिम्मा सौंपा।
- अगली सुनवाई: 24 नवंबर।
आधिकारिक स्थिति और विरोधाभास
- ट्रैफिक पुलिस का दावा: ट्रैफिक पुलिस ने अदालत को रिपोर्ट दी है कि चालान भेजा जा चुका है।
- अदालत कार्यालय का पक्ष: अदालत कार्यालय के अनुसार यह चालान अब तक प्राप्त ही नहीं हुआ है।
- सत्यापन: इस मामले से जुड़ी अधिकृत जानकारी और आगामी अपडेट के लिए लखनऊ जिला अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड व नोटिस बोर्ड की मदद ली जा सकती है।


