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कूनो और गांधी सागर के बाद मध्य प्रदेश को मिला चीतों का तीसरा आशियाना, सीएम मोहन यादव ने छोड़े 'व्योम' और 'नीरा'

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मुख्य बातेंमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य (VDTR) में 'व्योम' और 'नीरा' नामक दो चीतों को खुले जंगल में छोड़ा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद यह राज्य में चीतों का तीसरा आवास बन गया है। अधिकारियों के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन दिवस पर छोड़े गए इन चीतों में…
कूनो और गांधी सागर के बाद MP में चीतों को मिला तीसरा आशियाना,CM ने दो चीते छोड़े

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य (VDTR) में 'व्योम' और 'नीरा' नामक दो चीतों को खुले जंगल में छोड़ा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद यह राज्य में चीतों का तीसरा आवास बन गया है। अधिकारियों के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन दिवस पर छोड़े गए इन चीतों में 'व्योम' नर और 'नीरा' मादा है। इस पहल का उद्देश्य सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को गति देना है।

इस अवसर पर सीएम यादव ने कहा कि चीतों को जंगल में छोड़ना वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 20 चीतों के साथ शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब बढ़कर 60 चीतों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभयारण्यों से होने वाली आय में स्थानीय ग्रामीणों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है और बफर क्षेत्र के ग्रामीणों को होम-स्टे के लिए 2 से 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की मुख्य विशेषताएं

  • क्षेत्र विस्तार: यह अभयारण्य सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में लगभग 2,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
  • दर्जा: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाने जाने वाला यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसे 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था।
  • वन्यजीव: इस रिजर्व में बाघ, तेंदुए, चीतल, सांभर, नीलगाय और भालू पाए जाते हैं, और यह भारतीय गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि चीतों की मौजूदगी से इस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। इस घोषणा की सत्यता की पुष्टि मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक बयानों और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से की जा सकती है।

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