पोलैंड के शीर्ष न्यायालय को लेकर उपजे विवाद में तैनात किए गए दंगा रोधी पुलिसकर्मी
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पोलैंड की केंद्रपंथ सरकार ने शुक्रवार देर रात देश के संवैधानिक न्यायाधिकरण (कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल) पर दंगा रोधी पुलिस बल तैनात कर दिया। यह कदम प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के प्रशासन, राष्ट्रपति और पिछली दक्षिणपंथी सरकार के सहयोगियों के बीच बढ़ते टकराव के बाद उठाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस का यह हस्तक्षेप शुक्रवार को सरकार समर्थित जजों के उस प्रयास के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने देश के शीर्ष न्यायालय का नियंत्रण पिछली लॉ एंड जस्टिस पार्टी से जुड़े मुख्य न्यायाधीश से अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी।
राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि
- चुनाव के बाद से ही केंद्रपंथ गठबंधन सरकार और दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के बीच खींचतान जारी है।
- इस विवाद का एक मुख्य मुद्दा संवैधानिक न्यायाधिकरण की संरचना है, जिसमें पिछली सरकार के दौरान दक्षिणपंथी जजों को नियुक्त किया गया था।
- लॉ एंड जस्टिस पार्टी के समर्थन से पिछले साल चुने गए राष्ट्रपति करोल नावरोकी ने सेनेगल की अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और इस विवाद के बीच वारसॉ लौट आए।
वर्तमान स्थिति और अनसुलझे सवाल
शनिवार को अदालत के भीतर की स्थिति अस्पष्ट बनी रही। रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति नावरोकी इमारत के अंदर सरकार समर्थक जजों के साथ आमने-सामने की स्थिति में थे। वहीं दूसरी ओर, लॉ एंड जस्टिस के समर्थन में प्रदर्शनकारी बाहर जमा हो गए, जिन्हें तैनात दंगा रोधी पुलिस ने रोके रखा।
आधिकारिक बयानों और यूरोपीय राजनीति को कवर करने वाले प्रमुख समाचार माध्यमों के जरिए इस मामले की पुष्टि की जा सकती है। आंतरिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी आधिकारिक हताहत या स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



