राजस्थान पुलिस ने 2,000 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, सरगना गिरफ्तार
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राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसके संदिग्ध सरगना को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, देश भर में आरोपियों के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी की कई शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें से बड़ी संख्या में शिकायतें कर्नाटक से मिली थीं।
गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि मंगलवार को कर्नाटक निवासी कंटप्पा बाबू चव्हाण ने पुरानी आबादी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अजय आर्य और उसके साथियों ने कर्नाटक की कैपमोरएफएक्स कंपनी के माध्यम से हजारों लोगों से लाखों रुपये का निवेश करवाया, जिससे करीब 2000 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी भागकर श्रीगंगानगर आ गए थे।
पुलिस कार्रवाई और बरामदगी
शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने आर्या के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी अभियान के दौरान निम्नलिखित सामान बरामद किया गया:
- 10 लाख रुपये नकद
- तीन सीपीयू और छह मोबाइल फोन
- आठ एटीएम कार्ड और तीन पैन कार्ड
- करीब 85 लाख रुपये कीमत की लग्जरी कार
- साइबर ठगी से जुड़े अन्य दस्तावेज
नामजद आरोपी और जांच का विवरण
पुलिस ने बताया कि अजय आर्य, दीपक आर्य, लाजपत आर्य, सौरभ चावला, उनकी पत्नी सलोनी चावला, करमजीत सिंह, बलजीत सिंह और राजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
पुलिस जांच के अनुसार:
- आरोपियों ने कथित तौर पर 2022 में कर्नाटक के विजयपुरा जिले में टेकेबल टेक नाम से कंपनी खोली थी और लोगों को साइबर ट्रेनिंग देना शुरू किया था।
- आरोपी अजय के मोबाइल नंबर और बैंक खाते के खिलाफ सात साइबर शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है।
- आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
यह मामला निवेश से जुड़े साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क की चुनौतियों को उजागर करता है। नागरिक और निवेशक राजस्थान पुलिस के आधिकारिक चैनलों या स्थानीय साइबर सेल की घोषणाओं के माध्यम से आधिकारिक अपडेट और दिशा-निर्देशों की पुष्टि कर सकते हैं। किसी भी बड़े वित्तीय निवेश से पहले आधिकारिक सरकारी रजिस्ट्री पोर्टलों के माध्यम से कॉर्पोरेट संस्थाओं का सत्यापन किया जाना चाहिए।
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