राप्ती कॉम्प्लेक्स में टिनशेड हटाने की कार्रवाई रोकने के लिए जीडीए को पत्र
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चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
टिनशेड हटाने को लेकर विवाद
गोरखपुर के राप्ती कॉम्प्लेक्स में व्यापार समिति ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) से परिसर में लगे टिनशेड को न तोड़ने की गुहार लगाई है। समिति का दावा है कि पूरे परिसर के संबंध में न्यायालय का स्थगन आदेश लागू है, जिसके कारण वहां किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई अनुचित हो सकती है।
समिति के दावे और आपत्तियां
व्यापार समिति के अध्यक्ष उपेंद्र नाथ श्रीवास्तव के अनुसार, बुधवार को जीडीए का प्रवर्तन दल टिनशेड तोड़ने के लिए मौके पर पहुंचा था। समिति ने अपने पत्र में निम्नलिखित मुख्य बातें रखी हैं:
- न्यायालय का स्थगन आदेश: समिति का कहना है कि पूरे राप्ती कॉम्प्लेक्स परिसर पर स्थगन आदेश प्रभावी है।
- न्यायालय की अवमानना: श्रीवास्तव ने दावा किया कि परिसर में किसी भी प्रकार का बदलाव करना न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है।
- दस्तावेजों की मांग: समिति ने जीडीए से 15 दिनों के भीतर न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
वर्तमान स्थिति
इस मामले में जीडीए की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। व्यवसायियों और संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे जीडीए की आधिकारिक सूचनाओं या कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से परिसर की स्थिति की पुष्टि करें। फिलहाल, दावे और स्थगन आदेश की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



