ट्विशा शर्मा मौत मामला: पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह ने MP हाईकोर्ट में कहा, गर्भपात पर गुस्से में बहू को 'कातिल' कहा था, आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया
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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक और सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह के वकील ने दलील दी कि वह अपनी बहू ट्विशा शर्मा के गर्भपात कराने के फैसले से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने न तो उसके साथ क्रूरता की और न ही 12 मई को ट्विशा की मृत्यु से पहले उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।
न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी के समक्ष गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष ने चैट संदेशों और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपना पक्ष रखा।
बचाव पक्ष के मुख्य बिंदु
- गर्भपात को लेकर नाराजगी: बचाव पक्ष ने कहा कि गिरिबाला और उनके बेटे समर्थ सिंह दोनों बच्चा चाहते थे, और गिरिबाला इस बात से नाराज थीं कि ट्विशा ने गर्भपात कराया। हालांकि, वकील ने दलील दी कि गुस्से में कही गई बात का अर्थ आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है और गिरिबाला ने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी।
- पति का व्यवहार और स्वतंत्रता: चैट का हवाला देते हुए बचाव पक्ष ने समर्थ सिंह के व्यवहार पर सवाल उठाया और कहा कि यह आत्महत्या का एक कारण हो सकता है। वकील ने यह भी कहा कि ट्विशा दिल्ली में नौकरी करना चाहती थीं और वहां आवेदन भी किया था, तथा उन्हें घर में कैद नहीं रखा गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
- नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी एक डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के करीब पांच महीने बाद 12 मई को ट्विशा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं।
- मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 और 108 तथा दहेज निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
- सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट द्वारा राहत रद्द किए जाने पर सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था और इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, साथ ही दो सप्ताह के भीतर जमानत याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया है।
पाठक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या भारत के सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से मूल कार्यवाही और घोषणाओं की सत्यता की जांच कर सकते हैं।
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