बजट में कम आय वाले पेंशनभोगियों को आयकर से राहत देने की तैयारी

बजट प्रस्तावों में पेंशनभोगियों के लिए राहत

चांसलर जॉन हीली अपने पहले बजट में कम आय वाले पेंशनभोगियों को आयकर के दायरे से बाहर रखने के लिए एक नई योजना पेश करने की तैयारी में हैं। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब स्टेट पेंशन की राशि में आगामी अप्रैल से 3.9% की संभावित वृद्धि के बाद यह राशि व्यक्तिगत कर छूट सीमा (£12,570) से ऊपर जाने की संभावना है।

प्रस्तावित बदलाव के मुख्य बिंदु

• कर छूट का नया प्रावधान: सरकार उन लोगों पर कर का बोझ नहीं डालना चाहती, जिनकी एकमात्र आय स्टेट पेंशन है। इसके लिए एक नई कर छूट योजना लाने की योजना है।
• प्रशासनिक बोझ में कमी: चांसलर के सहयोगियों का तर्क है कि इस व्यवस्था से पेंशनभोगियों को बहुत छोटी राशि के कर भुगतान के लिए प्रशासनिक जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
• पेंशन राशि: स्टेट पेंशन बढ़कर £13,036.40 प्रति वर्ष होने की उम्मीद है।

राजनीतिक परिदृश्य और अन्य सुझाव

बजट से पहले विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय रखी है:

• कंज़र्वेटिव पार्टी: करों, लालफीताशाही और कल्याणकारी खर्चों में कटौती की मांग की है।
• रिफॉर्म यूके: रोजगार सृजन के लिए 60 नीतियां प्रस्तावित की हैं, जिनमें रोज़बैंक तेल क्षेत्र का अनुमोदन भी शामिल है।
• लिबरल डेमोक्रेट्स: यूरोपीय संघ के साथ विकास और रक्षा साझेदारी के माध्यम से करों के बोझ को कम करने का सुझाव दिया है।
• ग्रीन पार्टी: ऊर्जा बिलों में सहायता के लिए डेटा सेंटरों को मिलने वाली कर राहत को समाप्त करने की मांग की है।

आधिकारिक स्थिति और सत्यापन

अभी तक ट्रेजरी द्वारा इस योजना से प्रभावित होने वाले पेंशनभोगियों की सटीक संख्या या अन्य तकनीकी विवरणों की पुष्टि नहीं की गई है। सरकार के अंतिम बजट भाषण और आधिकारिक दस्तावेजों के प्रकाशन के बाद ही इन प्रावधानों का स्वरूप स्पष्ट हो सकेगा। बजट संबंधी आधिकारिक जानकारी के लिए यूके ट्रेजरी की वेबसाइट पर नजर रखी जा सकती है।