एपकॉन्स ने जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ मेट्रो के लिए ₹3,469 करोड़ के अनुबंध हासिल किए

एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे उत्तर प्रदेश में लगभग ₹3,469 करोड़ के संयुक्त मूल्य वाले दो महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) अनुबंध मिले हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के अनुसार, इन परियोजनाओं के साथ वर्ष 2026-27 में कंपनी के कुल नए ऑर्डर ₹19,438 करोड़ हो गए हैं। हितधारक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी आधिकारिक कॉर्पोरेट खुलासों के माध्यम से इन परियोजनाओं की घोषणाओं की पुष्टि कर सकते हैं।

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को छोड़कर लगभग ₹2,086 करोड़ की लागत वाले जेवर अनुबंध को प्रदान किया है।

• दायरा: 24.5 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण।
• डिज़ाइन: छह-लेन का गलियारा जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सके।
• कनेक्टिविटी: जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ना ताकि एक एकीकृत हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क बन सके।

एपकॉन्स ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़कर हवाई अड्डे की पहुंच को बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना और रसद दक्षता में सुधार करना है। इस पहल से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को समर्थन मिलने और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्रों में यात्री व माल ढुलाई की कनेक्टिविटी मजबूत होने की बात कही गई है।

लखनऊ मेट्रो चरण-1बी भूमिगत खंड

दूसरा अनुबंध उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) द्वारा लखनऊ मेट्रो चरण-1बी परियोजना के तहत 6.52 किलोमीटर लंबे भूमिगत हिस्से के डिजाइन और निर्माण के लिए दिया गया है।

• मूल्य: लगभग ₹1,383 करोड़।
• संरचना: सात भूमिगत मेट्रो स्टेशन, संबंधित सिविल और वास्तुशिल्प कार्य, उपयोगिता प्रणालियाँ, अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचा और भूमिगत तथा ऊंचे खंडों के बीच कनेक्टिविटी।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से पूरा होने पर क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने की उम्मीद है। पर्यवेक्षकों और निवेशकों को निष्पादन समयसीमा और आधिकारिक अपडेट को ट्रैक करने के लिए आधिकारिक नियामक फाइलिंग, स्टॉक एक्सचेंज अधिसूचनाओं और राज्य बुनियादी ढांचा बोर्ड के पोर्टलों से परामर्श करना चाहिए।