मध्य प्रदेश सरकार मुंबई में 117 साल पुराने एडवर्ड विला को लीज पर देकर राजस्व जुटाने की योजना बना रही है

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित अपनी 117 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी, एडवर्ड विला को लीज पर देकर कमाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में यह संपत्ति राज्य सरकार के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। सरकार इसकी बची हुई लीज अवधि के अधिकारों को बेचकर, असाइन करके या ट्रांसफर करके राजस्व उत्पन्न करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है।

संपत्ति का विवरण और पृष्ठभूमि

• स्थान: दक्षिण मुंबई के नेवी कैंटोनमेंट और नरीमन पॉइंट के पास कोलाबा में कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग।
• इतिहास: एडवर्ड विला को मूल रूप से वर्ष 1909 में बनाया गया था, जो देश की आर्थिक राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में आता है।
• क्षेत्रफल: इस प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 1,168.90 वर्ग मीटर (लगभग 12,581 वर्ग फुट) है, जबकि मौजूदा इमारत का बिल्ट-अप एरिया ग्राउंड, पहली और दूसरी मंजिल पर फैला हुआ 1,246.07 वर्ग मीटर है।
• लीज की स्थिति: यह संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के पास है, जिसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई से लीज पर लिया गया है। वर्तमान लीज 13 नवंबर 2012 से 13 नवंबर 2035 तक के लिए है, जिसका वार्षिक लीज किराया 13.71 लाख रुपये है।

ट्रांजैक्शन एडवाइजर और तकनीकी जटिलताएं

इस संपत्ति का बाजार मूल्य अत्यधिक होने तथा इसमें कई तकनीकी, कानूनी, वित्तीय और व्यावसायिक पेचीदगियां शामिल होने के कारण सरकार ने एक विशेष ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने का प्रस्ताव मंगाया है। यह सलाहकार बोली प्रक्रिया, सही रणनीति और आवश्यक सरकारी मंजूरियों तथा कानूनी नियमों के पालन में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

अधिकारियों के अनुसार, संपत्ति का मूल्यांकन करते समय लीज की बची हुई अवधि, इमारत का हेरिटेज दर्जा और कुछ लंबित कानूनी मामलों को ध्यान में रखना होगा। यह सौदा 'जैसी है, जहां है, जो कुछ भी है और बिना किसी रिकॉर्स' के आधार पर प्रस्तावित है, जिसके तहत संभावित खरीदारों को स्वयं व्यावसायिक व्यवहार्यता और लीज शर्तों का मूल्यांकन करना होगा।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

इच्छुक पक्ष मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित उपक्रमों द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञापनों और प्रस्ताव आमंत्रण (EOI) के माध्यम से विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं। खरीदारों को हेरिटेज वर्गीकरण और कानूनी नियमों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा।