मध्य प्रदेश सरकार का सख्त रुख: खरीद में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही

मध्य प्रदेश सरकार ने सुशासन को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। वरिष्ठ अधिकारी संजय दुबे के निर्देशन में, राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है, जो सरकारी खरीद में अनियमितताओं और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के दोषी पाए गए हैं।

कार्रवाई के प्रमुख बिंदु

• कार्रवाई का दायरा: सरकारी खरीद में लापरवाही बरतने वाले कुल 392 अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
• बर्खास्तगी: अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने पर सात अधिकारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है।
• डिमोशन (पद अवनति): कई अन्य अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन और सुशासन के मानकों पर खरा न उतरने के कारण डिमोट किया गया है।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि यह अभियान 'सुशासन' (Good Governance) के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करना और आम जनता को पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित से समझौता करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आधिकारिक जानकारी कैसे प्राप्त करें

सरकारी आदेशों और प्रशासनिक कार्रवाइयों से संबंधित अधिकृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आम नागरिक मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित विभागीय अधिसूचनाएं देख सकते हैं।