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पीआईबी फ़ैक्ट‑चेक यूनिट ने 2020‑2023 में 1.36 लाख अनुरोध दर्ज किए

04 Nov 2026, 04:15 AM IST · GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: static.pib.gov.in

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मुख्य बातें--- सभी आँकड़े पीआईबी PDF से लिये गये हैं; कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं जोड़ी गई है।

पीआईबी फ़ैक्ट‑चेक यूनिट ने 2020‑2023 में 1.36 लाख अनुरोध दर्ज किए

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सारांश

प्रेस इन्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के फ़ैक्ट‑चेक यूनिट ने 2 अप्रैल 2020 – 31 जनवरी 2023 की अवधि के आँकड़े जारी किए हैं। ये आँकड़े भारत सरकार से संबंधित सत्यापन अनुरोधों की संख्या और उनके कार्य‑योग्य हिस्से को दर्शाते हैं।

मुख्य आँकड़े

कुल प्राप्त अनुरोध: 1,36,308
कार्य‑योग्य अनुरोध: 44,581 (लगभग 33 %)
असंबंधित अनुरोध: 90,907
वार्षिक प्रवृत्ति (2019‑2024):
2019: 19
2020: 22
2021: 285
2022: 557,338,394 (संख्या में त्रुटि का संकेत; संभवतः टाइपो)
2023: 19 दिसंबर – 31 दिसंबर का अंशिक डेटा

इन आँकड़ों का अर्थ

कार्य‑योग्य अनुरोध वे हैं जिनकी पीआईबी आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर सकती है। यह जनता की सरकारी जानकारी की सत्यता जाँचने की इच्छा को दर्शाता है।
असंबंधित अनुरोध उन प्रश्नों को कहा जाता है जो यूनिट के दायरे से बाहर हैं, जैसे गैर‑सरकारी विषय।
2022 के आंकड़े में असामान्य वृद्धि डेटा‑एंट्री त्रुटि का संकेत देती है; इस संख्या को आधिकारिक सुधार तक सावधानी से उपयोग करना चाहिए।

व्यावहारिक प्रभाव

नागरिक और मीडिया पीआईबी फ़ैक्ट‑चेक यूनिट को सत्यापन अनुरोध भेज सकते हैं; उनका एक बड़ा हिस्सा प्रक्रिया में लेकर प्रकाशित किया जाता है।
उपयोगकर्ता को 2022 के आंकड़े को उद्धृत करने से पहले पीआईबी की नवीनतम सुधार सूचना देखनी चाहिए।
बढ़ते अनुरोधों से सरकारी संचार में आधिकारिक फ़ैक्ट‑चेक की महत्ता स्पष्ट होती है।