उत्तर प्रदेश एक जिला एक व्यंजन (ODOC) वित्तपोषण सहायता योजना की जानकारी

ODOC वित्तपोषण सहायता योजना का परिचय

उत्तर प्रदेश एक जिला एक व्यंजन (ODOC) वित्तपोषण सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की एक मार्जिन मनी पहल है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को उनके जिले के लिए पहचाने जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों या खाद्य उत्पादों से जुड़े खाद्य व्यवसायों को स्थापित करने, उनका विस्तार करने या उनमें विविधता लाने में सहायता करना है।

इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य अनुसूचित बैंक परियोजना को वित्तपोषित करते हैं, जबकि विभाग मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। कानपुर स्थित उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) इस योजना का जमीनी स्तर पर संचालन करते हैं।

मुख्य उद्देश्य और समर्थित गतिविधियां

राज्य सरकार ने "एक जनपद एक व्यंजन" (ODOC) कार्यक्रम के वित्तपोषण घटक के रूप में इस योजना की शुरुआत की है। कई जिलों के पारंपरिक व्यंजनों और खाद्य उत्पादों में पुराने उपकरणों, कमजोर पैकेजिंग और सीमित बाजार पहुंच जैसी समस्याएं हैं। यह योजना उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास करती है.

समर्थित व्यावहारिक निवेश

पात्र उद्यमी विभिन्न परिचालन उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वचालित मशीनें लगाना
• आधुनिक पैकेजिंग, लेबलिंग, रैपिंग और सीलिंग मशीनें
• कोल्ड-चेन उपकरण जैसे डीप फ्रीज़र, रीफर वैन और मिनी कोल्ड रूम
• खाद्य-परीक्षण और गुणवत्ता-आश्वासन उपकरण
• शेल्फ-लाइफ बढ़ाने वाली मशीनरी और क्लाउड किचन

यदि व्यवसाय संबंधित जिले के ODOC व्यंजन से संबंधित है, तो नई इकाइयां, विस्तार इकाइयां और विविधीकरण इकाइयां सभी पात्र हैं।

वित्तीय सहायता और मार्जिन मनी संरचना

यह योजना एक बैंक-लिंक प्रक्रिया के माध्यम से काम करती है जहां आवेदक कुल परियोजना लागत का एक निश्चित हिस्सा खुद निवेश करते हैं, और सरकार पात्र परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता प्रदान करती है।

• स्वयं का योगदान: सामान्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत का 10% योगदान करना होता है, जबकि विशेष श्रेणियों (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और विकलांग) के लिए यह योगदान 5% है।
• ब्याज राहत: एक बार लाभार्थी के खाते में टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) के रूप में मार्जिन मनी प्राप्त होने पर उस हिस्से पर कोई ब्याज नहीं लगता है।
• अनुदान रूपांतरण: संयुक्त निरीक्षण के बाद दो साल के सफल और बिना किसी चूक के संचालन के बाद बैंक मार्जिन मनी को ऋण के मुकाबले अनुदान के रूप में समायोजित कर देता है।

पात्रता मापदंड

योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

• आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
• कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं है।
• आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
• इकाई संबंधित जिले के लिए पहचाने गए ODOC उत्पाद से संबंधित होनी चाहिए।
• आवेदक या इकाई किसी भी वित्तीय संस्थान या सरकारी संस्था की ऋण चूककर्ता (डिफ़ॉल्टर) नहीं होनी चाहिए।
• आवेदक ने किसी अन्य स्व-रोज़गार योजना का लाभ न लिया हो।

आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया

आवेदनों को आधिकारिक निदेशालय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1. पंजीकरण: आधार से मेल खाते व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण करें और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करें।
2. फॉर्म जमा करना: आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज, परियोजना रिपोर्ट और शपथ पत्र अपलोड करें।
3. DIC जांच: जिला उद्योग केंद्र आवेदनों की समीक्षा करते हैं, स्कोरकार्ड के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं और चयनित फाइलों को बैंक शाखा में अग्रेषित करते हैं।
4. बैंक मंजूरी: बैंक शाखाएं एक महीने के भीतर ऋण स्वीकृत करने पर निर्णय लेती हैं।
5. प्रशिक्षण और वितरण: बैंक द्वारा ऋण की पहली किस्त जारी करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से मार्जिन मनी का दावा करने से पहले नए लाभार्थियों को अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है।

सत्यापन और सहायता

आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी कठिनाई या आधिकारिक पूछताछ के लिए, आवेदक उद्योग निदेशालय की हेल्पलाइन 155343 पर संपर्क कर सकते हैं।