उत्तर प्रदेश के 93 नगर निकायों के लिए बनेगा मास्टर प्लान

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 93 नगर निकायों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर इन निकायों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन का उचित आवंटन किया जा सके।

पहले चरण में 62 निकायों का चयन

इस परियोजना के पहले चरण के तहत 62 नगर पालिका परिषदों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सक्षम एजेंसियों को चुनने हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

• वित्तीय सहायता: मास्टर प्लान बनाने का खर्च केंद्र सरकार की 'अमृत 2.0' (AMRUT 2.0) योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
• लक्ष्य: यह पहल 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले नगर निकायों पर केंद्रित है।
• कार्यप्रणाली: चयनित एजेंसियां उपलब्ध भूमि, जनसंख्या घनत्व और नागरिक सुविधाओं का आकलन कर खाका तैयार करेंगी।
• जनभागीदारी: ड्राफ्ट तैयार होने के बाद, स्थानीय निवासियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिनकी सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अनियोजित विकास पर लगाम

अब तक नगर विकास विभाग के पास इन निकायों के लिए मास्टर प्लान बनाने का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए, विभाग ने आवास विभाग की धारा 8 से 12 तक के नियमों को अपनी नियमावली में शामिल किया है।

प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद के अनुसार, संबंधित निकायों के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण के बीच अनियोजित निर्माण को रोकना है। सड़कों, पार्कों, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं की जरूरतों का आकलन अभी करने से भविष्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार के दौरान आने वाली बाधाओं से बचा जा सकेगा।