केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% डीए और डीआर बढ़ोतरी को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 1.17 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह संशोधन आधिकारिक घोषणा के अनुसार 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से डीए और डीआर की दर मूल वेतन और पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।

संशोधन के मुख्य बिंदु

• प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2026
• दर में बदलाव: 3% की बढ़ोतरी के साथ 63% हुई (पहले 60% थी)
• लाभार्थी: 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगियों
• वित्तीय प्रभाव: सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ

व्यावहारिक निहितार्थ और पृष्ठभूमि

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए दिए जाने वाले लागत-समायोजन उपाय हैं। केंद्र सरकार आम तौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई के लिए इन दरों की समीक्षा करती है।

• पिछली समीक्षा: मंत्रिमंडल ने अप्रैल में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे दर 60 प्रतिशत हो गई थी।
• वेतन आयोग विवरण: 5वें और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के संबंध में विवरण आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

सत्यापन

नागरिक और लाभार्थी आधिकारिक घोषणाओं, प्रेस विज्ञप्ति और विस्तृत अधिसूचनाओं की पुष्टि पत्र सूचना कार्यालय (PIB) पोर्टल या वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।