केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 27 के लक्ष्य के 42% तक पहुंचा

महालेखा नियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (H1FY27) में केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान (BE) के 42% तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 37% था।

मुख्य वित्तीय आंकड़े

• राजकोषीय घाटा: 25% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹7.14 लाख करोड़ रहा।
• कुल व्यय: करीब 11% बढ़कर ₹25.50 लाख करोड़ हो गया।
• राजस्व प्राप्तियां: लगभग 4% बढ़कर ₹17.57 लाख करोड़ दर्ज की गईं।
• पूंजीगत व्यय (Capex): 13% की वृद्धि के साथ ₹6.55 लाख करोड़ रहा, हालांकि अगस्त और सितंबर में इसमें गिरावट देखी गई।

व्यय और राजस्व के कारक

व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सब्सिडी के भुगतान में 10% की बढ़ोतरी है। सरकार ने अपने वार्षिक सब्सिडी बजट का 54% पहले ही उपयोग कर लिया है, जिसमें यूरिया और पोषक तत्व-आधारित उर्वरकों पर बड़ा हिस्सा खर्च हुआ है। दूसरी ओर, राजस्व में वृद्धि धीमी रही है, जिसमें शुद्ध कर संग्रह केवल 4% बढ़ा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में 22% की गिरावट को राजस्व वृद्धि धीमी होने का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

आर्थिक दृष्टिकोण

अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 'आस्किंग रेट' 16.2% है। हालांकि सीमा शुल्क संग्रह में 17% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन आयकर और उत्पाद शुल्क में कमी सरकार के लिए आगामी महीनों में व्यय को नियंत्रित करने की चुनौती पैदा कर सकती है। आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि महालेखा नियंत्रक (CGA) की वेबसाइट से की जा सकती है।