ब्रिटेन का नया बजट: कर, पेंशन और ऊर्जा बिलों में बड़े बदलावों की घोषणा

चांसलर जॉन हीली ने एंडी बर्नहम के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में घरेलू खर्च, पेंशन और कर सुधारों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। आर्थिक विकास और रक्षा खर्च को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं।

मुख्य आर्थिक बदलाव और राहत

• ऊर्जा बिलों में राहत: इंग्लैंड में काउंसिल टैक्स बैंड A-D के अंतर्गत आने वाले 2 करोड़ घरों को ऊर्जा बिलों के लिए 100 पाउंड का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही, घरेलू गैस बिलों से 'स्टैंडिंग चार्ज' हटाकर उन्हें यूनिट रेट में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
• पेंशन और वेतन: 'ट्रिपल लॉक' नीति के तहत नई फ्लैट-रेट स्टेट पेंशन में अप्रैल से 3.9% की वृद्धि की जाएगी, जिससे सालाना 488 पाउंड का लाभ होगा। न्यूनतम मजदूरी में भी 3.9% की बढ़ोतरी की गई है।
• कर प्रणाली: बचत और संपत्ति के किराए से होने वाली आय पर अतिरिक्त 2% कर लगाया जाएगा। वहीं, बैंकों के मुनाफे पर सरचार्ज को 3% से बढ़ाकर 6% किया गया है। ऑनलाइन मार्केटप्लेस (जैसे अमेज़न और eBay) को अब विक्रेताओं से वैट (VAT) एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सामाजिक और आधारभूत संरचना

• आवास: पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सरकारी समर्थित ऋण योजना शुरू की जाएगी। सामाजिक और किफायती आवास के लिए 1 बिलियन पाउंड का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
• रक्षा और तकनीक: रक्षा खर्च को 2030 तक बढ़ाने का वादा किया गया है। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) परियोजनाओं के लिए 600 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश तय किया गया है।

भविष्य के पूर्वानुमान

ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी (OBR) ने अनुमान लगाया है कि यूके की अर्थव्यवस्था इस वर्ष 1.2% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अगले वर्ष विकास दर घटकर 1% होने का अनुमान है। मुद्रास्फीति के इस वर्ष औसतन 3.1% रहने की संभावना जताई गई है।

नागरिक इन परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी और अपने व्यक्तिगत वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए आधिकारिक यूके सरकार की बजट रिपोर्ट या संबंधित सरकारी वेबसाइटों को देख सकते हैं।