वैश्विक मुद्रास्फीति के बीच नीति आयोग के अशोक लाहिड़ी ने विस्तारवादी नीति के प्रति चेताया

आर्थिक दृष्टिकोण

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने हाल ही में वैश्विक मुद्रास्फीति के दबावों का हवाला देते हुए जल्दबाजी में विस्तारवादी आर्थिक नीति न अपनाने की सलाह दी है। सीआईआई (CII) बैंकिंग सम्मेलन में बोलते हुए, लाहिड़ी ने कहा कि खाद्य और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें और अल नीनो का संभावित प्रभाव एक सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक रुख की मांग करते हैं।

उनके संबोधन के मुख्य बिंदु:

• मुद्रास्फीति का जोखिम: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति, मूल्य स्थिरता के लिए खतरा बनी हुई है।
• नीतिगत रुख: उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने के निर्णय का समर्थन किया।
• निवेश रणनीति: उन्होंने कहा कि वर्तमान अनिश्चित माहौल में आक्रामक विस्तारवादी कदम उठाना अनुचित हो सकता है।

पूर्वी भारत में बैंकिंग और औद्योगिक विकास

मैक्रोइकॉनॉमिक नीति के अलावा, लाहिड़ी ने बैंकों की बदलती भूमिका पर जोर दिया, खासकर पूर्वी भारत में जहां क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात दक्षिणी राज्यों की तुलना में काफी कम है।

विकास के लिए रणनीतिक सुझाव

• मैचमेकर की भूमिका: बैंकों को अपने नेटवर्क का उपयोग करके निवेशकों को व्यावसायिक अवसरों से जोड़ना चाहिए ताकि क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
• क्षेत्रीय असमानताएं: पूर्वी क्षेत्र के 47.5 प्रतिशत के कम सीडी अनुपात को देखते हुए, लाहिड़ी ने बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे डीप-सी पोर्ट या आधुनिक औद्योगिक पार्क की आवश्यकता पर बल दिया।
• MSME का समर्थन: बड़े औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ, बैंकों को आज के छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भविष्य के बड़े उद्योगों के रूप में विकसित करने में मदद करनी चाहिए।

इन बयानों की पुष्टि के लिए, पाठक नीति आयोग या भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों का संदर्भ ले सकते हैं।