राहुल गांधी ने टाटा समूह की 'आपराधिक बर्बादी' का लगाया आरोप, कॉरपोरेट जगत की चुप्पी पर उठाए सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर टाटा समूह को "आपराधिक रूप से नष्ट" करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, गांधी ने व्यापारिक जगत के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे कब तक चुप रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय व्यवसायों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

आरोपों का संदर्भ

राहुल गांधी की यह टिप्पणी टाटा समूह के भीतर कथित आंतरिक शासन संबंधी विवादों के बीच आई है। इस मामले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• नेतृत्व विवाद: टाटा संस (होल्डिंग कंपनी) और टाटा ट्रस्ट (प्रमुख शेयरधारक) के बीच एन. चंद्रशेखरन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने को लेकर असहमति की खबरें हैं।
• प्रक्रियात्मक चिंताएं: खबरों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा ने 17 सितंबर को एक प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने बोर्ड द्वारा अपनाई गई संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे 2022 की प्रक्रिया से अलग बताया है।
• आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) की व्याख्या: विवाद टाटा संस के नियमों (AoA) की व्याख्या को लेकर है। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर बहस है कि क्या चेयरमैन के पास 'कास्टिंग वोट' का अधिकार है, या प्रस्ताव पारित करने के लिए नामांकित निदेशकों के समर्थन की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थिति और प्रतिक्रिया

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), केंद्र सरकार या टाटा समूह की ओर से राहुल गांधी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह मामला मुख्य रूप से आंतरिक कॉर्पोरेट शासन से जुड़ा हुआ है, जहां कानूनी विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है। आधिकारिक पुष्टि और बोर्ड की कार्रवाई से संबंधित जानकारी के लिए कंपनी की विज्ञप्तियों पर नजर रखना उचित है।