छत्तीसगढ़ में 2,421 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों को लेकर सख्त कार्रवाई की तैयारी
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एक सारांश रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 20.50 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 2,421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, जो विद्युत वितरण कंपनी के लिए राजस्व वसूली की एक चुनौती बना हुआ है। 'मुख्यमंत्री समाधान योजना' के तहत वित्तीय राहत दिए जाने के बावजूद भुगतान की गति धीमी बनी हुई है।
योजना का विवरण और राहत उपाय
- कुल बकाया राशि: लगभग 20.50 लाख उपभोक्ताओं पर 2,421 करोड़ रुपये।
- दी गई राहत: योजना के तहत 13.54 लाख उपभोक्ताओं को राहत दी जा चुकी है।
- माफ की गई राशि: कुल 797 करोड़ रुपये माफ किए गए हैं, जिसमें 352 करोड़ रुपये मूल राशि और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज शामिल हैं।
- वसूली की स्थिति: छूट मिलने के बावजूद योजना के माध्यम से अब तक केवल 125.67 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी है।
- बिना भुगतान वाले उपभोक्ता: योजना में पंजीकृत 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने एक रुपया भी जमा नहीं किया है।
समयसीमा और संभावित कार्रवाई
विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, 'मुख्यमंत्री समाधान योजना' की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद बकाया भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना है, जिसमें बिजली कनेक्शन काटना और विशेष वसूली अभियान चलाना शामिल हो सकता है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
बकाया बिल वाले उपभोक्ता 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध छूट का लाभ उठाकर अपने लंबित बिलों का भुगतान कर सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असत्यापित माध्यम पर भरोसा करने के बजाय छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से आधिकारिक घोषणाओं और बिल की स्थिति का सत्यापन करें।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



