मध्य प्रदेश: स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली पर उच्च न्यायालय सख्त, विभागों से मांगी कार्ययोजना
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चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली और सफाई व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को दो सप्ताह के भीतर ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हनुमान बांध से जलालपुर तक 13 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी का अवलोकन किया। इस फुटेज में नदी के भीतर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री का मलबा और कचरा जमा दिखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा सामान्य कचरे से अधिक एलिवेटेड रोड के निर्माण से निकला मलबा बन रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और याचिकाकर्ता पक्ष से अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब तलब किया है।
विभागीय जवाबदेही और निर्देश
- जल संसाधन विभाग: अदालत ने पूछा कि नदी के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी होने के बावजूद विभाग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल क्यों रहा।
- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी): विभाग से पूछा गया कि एलिवेटेड रोड के पूरे हो चुके हिस्सों से मलबा कब तक हटाया जाएगा और आगे के निर्माण की स्पष्ट समय-सीमा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
- नगर निगम: शहर के 84 नालों का गंदा पानी बिना उपचार के नदी में गिरने की अनुमति और घर-घर कचरा संग्रहण की प्रभावशीलता पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई।
नगर निगम ने सफाई देते हुए कहा कि लोग रात या तड़के नदी में कचरा फेंकते हैं, जिससे पहचान करना कठिन होता है। निगम ने बताया कि कचरा फेंकने वालों से अब तक 16 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है और बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
जनसहभागिता और आगामी कदम
- न्यायालय ने नदी को स्वच्छ रखने के लिए जनसहभागिता पर विशेष जोर दिया।
- याचिकाकर्ता पक्ष को निर्देश दिया गया कि अधिवक्ताओं के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता की एक व्यावहारिक योजना तैयार की जाए।
- सभी विभागों और याचिकाकर्ता को आगामी दो सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत कार्ययोजना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
व्यावहारिक निहितार्थों में मलबे के प्रबंधन में बदलाव और अवैध डंपिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। नागरिक आधिकारिक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड और ग्वालियर बेंच की वाद सूचियों के माध्यम से इसकी पुष्टि कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



