एमपीपीएससी 2025 मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने दी राहत
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उम्मीदवारों के लिए राहत
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा (एसएसई)-2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। इस फैसले के बाद, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 4,000 उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये उम्मीदवार उप जिलाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार जैसे राज्य स्तरीय पदों के लिए चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे।
न्यायालय का आदेश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने 2 अप्रैल 2025 को मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने दलील दी कि चूँकि अंतिम निर्णय में समय लग सकता है, इसलिए परीक्षा पर लगी रोक को हटा देना चाहिए। बेंच ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए एमपीपीएससी को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी।
मुख्य कानूनी बिंदु
याचिकाओं में परीक्षा से जुड़े कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिनमें शामिल हैं:
- प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में श्रेणीवार 'कट-ऑफ' अंक सार्वजनिक न करने की संवैधानिक वैधता।
- आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों का अनारक्षित श्रेणी में चयन न होना।
- आयु सीमा में छूट लेने वाले अभ्यर्थियों के अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरण से जुड़े नियम।
एमपीपीएससी ने सीलबंद लिफाफे में कट-ऑफ अंक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। परीक्षा की आगामी समय-सारणी के लिए उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
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