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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 27% OBC आरक्षण का संशोधन रद्द; होल्ड पदों पर 3 महीने में नियुक्ति के निर्देश

· GlobeWire Daily World Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी होने के बाद 9 अक्टूबर 2026 को डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019 (अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन…
Madhya Pradesh High Court Sets Aside 27% OBC Reservation Amendment, Directs Action on Hold Positions

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी होने के बाद 9 अक्टूबर 2026 को डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019 (अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया गया। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण ही मिलेगा।

होल्ड पदों और भर्ती एजेंसियों के लिए निर्देश

  • महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक, अदालत को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले जिनके आधार पर आरक्षण की 50% सीमा को पार किया जा सके।
  • अदालत ने 87% विवादरहित पदों के अलावा शेष 13% होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने का आदेश दिया है।
  • मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

कानूनी आधार और अन्य घटनाक्रम

महाधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दस्तावेजों, आंकड़ों और तालिकाओं का अवलोकन करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों के फैसलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं, जबकि ईडब्ल्यूएस और क्षैतिज आरक्षण से जुड़ी अन्य राहत मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गईं। भर्ती एजेंसियों द्वारा अब विस्तृत अदालत के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस निर्णय के बाद उज्जैन में ओबीसी समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम पवन बारिया को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आकलन के लिए जाति जनगणना की मांग उठाई गई।

इस कानूनी निर्णय की सत्यता की पुष्टि के लिए पाठक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट और डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019 से संबंधित जारी फैसलों की जांच कर सकते हैं।

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मूल स्रोत पढ़ें: MP में नहीं लागू होगा 27% OBC आरक्षण, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; होल्ड पदों की नौकरियों पर क्या आदेश?

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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