मध्यप्रदेश: ओबीसी के 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा मामला, याचिका को मिला नियमित नंबर
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मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सभी तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों को दूर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे नियमित नंबर आवंटित कर दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को निरस्त कर दिया था, जिसके जरिए ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को इस सीमा का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था तथा आरक्षण को वापस 14 प्रतिशत कर दिया था।
तकनीकी आपत्तियां और नंबर आवंटन
शुरुआत में राज्य सरकार की याचिका को डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के दौरान पहले 10 और बाद में 3 और कमियां सामने आई थीं, जिससे कुल आपत्तियों की संख्या 13 हो गई थी।
- कमियां दूर की गईं: राज्य सरकार ने अदालत द्वारा बताई गई सभी 13 तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को सफलतापूर्वक दूर कर दिया।
- नियमित नंबर जारी: इसके बाद मंगलवार को याचिका को नियमित एसएलपी नंबर 040141/2026 आवंटित कर दिया गया, जिससे मामले में आगे की सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सत्यापन और व्यावहारिक प्रभाव
- सत्यापन: इस मामले की स्थिति की जांच भारत के सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए एसएलपी नंबर 040141/2026 के माध्यम से की जा सकती है।
- प्रभाव: नियमित नंबर मिलने से अब इस कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



