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कांग्रेस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 27% ओबीसी आरक्षण फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातेंकांग्रेस पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि वह राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण नीति को रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाईकोर्ट ने कथित तौर पर वर्ष 2019 के उस कानून को रद्द कर दिया था जिसके तहत ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, और इसे असंवैधानिक तथा सुप्रीम…
Congress to Challenge Madhya Pradesh High Court's 27% OBC Quota Verdict in Supreme Court

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि वह राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण नीति को रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाईकोर्ट ने कथित तौर पर वर्ष 2019 के उस कानून को रद्द कर दिया था जिसके तहत ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, और इसे असंवैधानिक तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा के विपरीत बताया था।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर आरोप लगाया कि वह हाईकोर्ट के समक्ष आरक्षण नीति का प्रभावी ढंग से बचाव करने और पर्याप्त आंकड़े पेश करने में नाकाम रही।

मुख्य आरोप और कानूनी रणनीति

  • अप्रभावी पैरवी का आरोप: कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कानूनी कार्यवाही पर भारी खर्च के बावजूद राज्य सरकार ओबीसी कोटा सुरक्षित करने में विफल रही।
  • सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: पार्टी ने वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा की मदद से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
  • आंकड़ों की प्रासंगिकता पर सवाल: हाईकोर्ट के 159 पृष्ठों के आदेश का हवाला देते हुए उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि करीब 7.26 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए केवल 10,000 लोगों का सर्वेक्षण कितना पर्याप्त था।

भावी योजना और भाजपा की प्रतिक्रिया

  • जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी और ओबीसी नेताओं से सरकार पर दबाव बनाने की अपील की।
  • पटवारी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने पर कांग्रेस 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के अपने वादे को पूरा करेगी।
  • वहीं, भाजपा का दावा है कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019 में जल्दबाजी में और तथ्यों की पुष्टि किए बिना आरक्षण से संबंधित दस्तावेज तैयार किए थे।

मूल घोषणाओं की सत्यता की पुष्टि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भाजपा के आधिकारिक बयानों के माध्यम से की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष ग्राउंड रिपोर्टिंग का दावा नहीं किया गया है।

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मूल स्रोत पढ़ें: MP में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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