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कानपुर: छात्रावास छात्रों ने अधीक्षक पर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का लगाया आरोप

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंकानपुर के कल्याणपुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास द्वितीय के छात्रों ने अधीक्षक जितेंद्र पाल के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने और पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
Kanpur News: छात्रावास के छात्रों ने अधीक्षक पर जातिगत भेदभाव का लगाया आरोप

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

कानपुर के कल्याणपुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास द्वितीय के छात्रों ने अधीक्षक जितेंद्र पाल के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने और पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

छात्रों के मुख्य आरोप

छात्रों ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी को लिखे पत्र में निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:

  • जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न: छात्रों का आरोप है कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
  • धमकी और दबाव: आरोप है कि अधीक्षक ने छात्रों पर पुरानी शिकायतें वापस लेने और अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया। छात्रों का कहना है कि पुलिस बुलाकर डर का माहौल बनाया गया और खाली कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए।
  • पेड़ों की कटाई: छात्रावास परिसर से पुराने छायादार पेड़ों को काटकर बेचने का आरोप लगाया गया है और वन विभाग के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई है।
  • वित्तीय अनियमितताएं: प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क में प्रति छात्र 300 रुपये अतिरिक्त लेने और सरकारी बजट व सामग्री के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

आधिकारिक पक्ष

  • अधीक्षक का वर्जन: जितेंद्र पाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि एक छात्र जो अवैध रूप से रह रहा था, उसे नोटिस देने के बाद से ही कुछ छात्र लामबंद होकर झूठी शिकायतें कर रहे हैं।
  • प्रशासनिक कार्यवाही: जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया कि छात्रों की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला फिलहाल प्रशासनिक जांच के अधीन है। इस मामले की आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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