वायुसेना उपप्रमुख आशुतोष दीक्षित ने साइबर जासूसी और हनी ट्रैप के बढ़ते खतरों के प्रति किया आगाह
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वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने चेतावनी दी है कि विदेशी जासूसी नेटवर्क अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर भारतीय रक्षा क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब खतरा केवल हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साइबर जासूसी और विभिन्न प्रकार के डिजिटल हेरफेर भी शामिल हो गए हैं।
सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ते खतरे
उपप्रमुख के अनुसार, संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए विरोधी पक्ष नई-नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। प्रमुख खतरों में शामिल हैं:
- सोशल इंजीनियरिंग: सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मियों को भावनात्मक रूप से फंसाना।
- वित्तीय दबाव: मल्टीलेवल मार्केटिंग और कर्ज के जाल में फंसाकर जानकारी निकलवाना।
- साइबर हमले: सुरक्षित नेटवर्कों में सेंधमारी करने के लिए उन्नत तकनीकी हथकंडों का उपयोग।
वर्ष 2026 में हनी ट्रैप से संबंधित चार मामले सामने आए हैं, जिनमें नौसेना, वायुसेना और पूर्व सैनिक शामिल हैं। इन मामलों में रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारियां, जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती और सैन्य अभ्यास का विवरण, विदेशी जासूसों तक पहुंचाने की खबरें आई हैं।
रक्षात्मक उपाय और सुरक्षा सलाह
इन खतरों से निपटने के लिए डीआरडीओ (DRDO) प्रयोगशालाओं और सरकारी संस्थानों में तकनीकी सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। निजी रक्षा कंपनियों की सुरक्षा के संबंध में एयर मार्शल दीक्षित ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:
- सॉफ्टवेयर सुरक्षा: रक्षा कंपनियों को सही और सुरक्षित सॉफ्टवेयर चुनने के लिए एक एजेंसी द्वारा परामर्श दिया जा रहा है।
- सख्त प्रोटोकॉल: कंपनियों को नेटवर्क सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि साइबर हमलों को रोका जा सके।
अधिकारियों का मानना है कि अंदरूनी लोगों के माध्यम से जानकारी लीक होने का जोखिम अभी भी बना हुआ है। रक्षा कर्मियों और निजी ठेकेदारों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इन सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित आधिकारिक जानकारी रक्षा मंत्रालय या भारतीय वायुसेना के सार्वजनिक मंचों से प्राप्त की जा सकती है।
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