भारतीय सेना के लिए 8 नए कॉर्वेट युद्धपोतों को मंजूरी: कैबिनेट ने 40 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर मुहर लगाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नए कॉर्वेट युद्धपोत बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने की योजना है। रक्षा सूत्रों और रिपोर्टों के अनुसार, इन युद्धपोतों में 70 प्रतिशत से अधिक उपकरण और सामग्री भारत में ही निर्मित किए जाएंगे, जिससे देश में रक्षा उत्पादन और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना की समयसीमा और निर्माण

• निर्माण की शुरुआत: पहले युद्धपोत का निर्माण एक वर्ष के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।
• डिलिवरी का लक्ष्य: इन युद्धपोतों की डिलीवरी अगले 4 से 5 वर्षों में शुरू होने की संभावना है, और इन्हें 2030 तक नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।
• निर्माणकर्ता कंपनियां: इन 8 युद्धपोतों का निर्माण सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियां—कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) करेंगी। आने वाले दिनों में दोनों कंपनियों के साथ अनुबंध होने की उम्मीद है।

रणनीतिक पृष्ठभूमि

रक्षा सूत्रों के अनुसार, हिंद महासागर में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच नौसेना के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के उच्च स्तर पर स्वीकृत यह एक प्रमुख रक्षा परियोजना है। यह परियोजना सरकार के 'सागर' विजन को भी मजबूती प्रदान करती है।

सत्यापन और पूर्व नौसैनिक शामिलकरण

इस प्रकार की आधिकारिक घोषणाओं और अद्यतन जानकारियों का सत्यापन रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल व प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से किया जा सकता है। इसी वर्ष 21 जून को तीन स्वदेशी युद्धपोतों (INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS अग्रय) को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जैसी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं।