पेंटगॉन ने वर्गीकृत जानकारी लीक करने के आरोप में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्वा को बर्खास्त किया

संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ में रणनीति, योजना और नीति निदेशालय के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्वा को उनके पद से हटा दिया है। समाचार एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए आधिकारिक बयानों के अनुसार, पेंटगॉन ने सिल्वा पर मीडिया आउटलेट्स को वर्गीकृत सामग्री के कथित अनधिकृत खुलासे से संबंधित गंभीर दुराचार का आरोप लगाया है।

रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सिल्वा ईरान, रूस और यूक्रेन से जुड़े संघर्षों के बारे में जानकारी लीक करने के आरोपों को लेकर चल रही जांच के केंद्र में हैं। इस मामले को आगे की समीक्षा के लिए न्याय विभाग को भी भेज दिया गया है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि इन आरोपों के संबंध में सिल्वा पॉलीग्राफ परीक्षाओं में असफल रहे और यह बर्खास्तगी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक थी।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

• नेतृत्व भूमिका: सिल्वा रक्षा विभाग के मुख्य सैन्य योजनाकार के रूप में कार्यरत थे, हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे ईरान से संबंधित अभियानों के मुख्य योजनाकार नहीं थे, जिसकी जिम्मेदारी सेंटकॉम और एडमिरल ब्रैड कूपर के पास है।
• पूर्व सेवा: ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ में आने से पहले, सिल्वा ने मई 2025 तक फोर्ट कैंपबेल में 101वें एयरबोर्न डिवीजन की कमान संभाली थी और पहले इसी निदेशालय के उप निदेशक के रूप में भी सेवा दी थी।
• व्यापक जांच: यह बर्खास्तगी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के नेतृत्व में चल रहे प्रशासनिक उपायों के बीच हुई है, जिन्होंने इससे पहले लीक मामलों की जांच के तहत अन्य अधिकारियों और सहायकों के खिलाफ भी कदम उठाए हैं।

आधिकारिक बयान और आगामी कदम

रक्षा सचिव के सार्वजनिक मामलों के सहायक सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि विभाग वर्गीकृत जानकारी के जानबूझकर और अनधिकृत खुलासे के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति रखता है, हालांकि उन्होंने उस पोस्ट में विशेष रूप से सिल्वा का नाम नहीं लिया।

घोषणाओं के समय तक, सैन्य हलकों में जे5 के रूप में जाने जाने वाले इस पद के लिए किसी तात्कालिक उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। संघीय समीक्षा के तहत आरोपों की जांच अभी भी जारी है। नागरिक और विश्लेषक अमेरिकी रक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल और प्रेस विज्ञॉपियों के माध्यम से इन नियुक्तियों तथा नीतिगत घोषणाओं की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं।