अमेरिकी सीनेटर ने मिस्र में मीडिया पर कार्रवाई को सैन्य सहायता की शर्तें हटाने से जोड़ा

एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि मिस्र में स्वतंत्र पत्रकारिता पर हालिया कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन द्वारा सैन्य वित्त पोषण पर मानवाधिकार की शर्तों को माफ करने के निर्णय से जुड़ी हुई है। आधिकारिक बयानों और विशेषज्ञ विश्लेषणों में इस निर्णय से जुड़े कूटनीतिक घटनाक्रम को रेखांकित किया गया है।

मिस्र को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता 1978 के कैंप डेविड समझौतों के बाद शुरू हुई थी। अमेरिकी कानून मानवाधिकार और लोकतंत्र के मानदंडों के आधार पर एक हिस्से को रोकने की अनुमति देता है, लेकिन प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इन प्रतिबंधों को माफ कर सकता है।

आधिकारिक कदम और बयान

• सीनेटर क्रिस मर्फी के दावे: वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में बोलते हुए, सीनेटर क्रिस मर्फी ने अमेरिकी सरकार पर 30 करोड़ डॉलर से अधिक की रक्षा सहायता से प्रतिबंध हटाकर मिस्र के लोगों को "छोड़ देने" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वित्त पोषण जारी होने के तुरंत बाद स्वतंत्र मीडिया पर कार्रवाई शुरू हो गई।
• विदेश विभाग का रुख: अमेरिकी विदेश विभाग ने बीबीसी को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व के कारण सैन्य सहायता के एक हिस्से पर मानवाधिकार की शर्तों को माफ किया गया था।
• छूट का संदर्भ: कांग्रेस को भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों के अनुसार, यह छूट क्षेत्रीय वार्ताओं में मिस्र की कूटनीतिक भूमिका के बाद दी गई थी।

मिस्र में हालिया घटनाक्रम

• मीडिया बंद और गिरफ्तारियां: काहिरा की एक अदालत ने 'मदा मिस्र' समाचार वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया और इसकी प्रधान संपादक लीना अताल्लाह पर जुर्माना लगाया। इससे पहले, अधिकारियों ने स्वतंत्र फैक्ट-चेकिंग प्लेटफॉर्म 'मत्सदाएश' के छह पत्रकारों को गिरफ्तार किया था जिन पर प्रतिबंध संगठनों से जुड़े होने के आरोप हैं।
• मानवाधिकार चिंताएं: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लीना अताल्लाह के खिलाफ फैसले को प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ा झटका बताया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मिस्र को पत्रकारों को जेल में डालने वाले प्रमुख देशों में शामिल बताया है।
• मिस्र की प्रतिक्रिया: वाशिंगटन स्थित मिस्र के दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने पहले राजनीतिक कैदियों के अस्तित्व से इनकार किया है और जोर दिया है कि सुरक्षा, स्थिरता और बुनियादी जरूरतें सर्वोपरि हैं।

विशेषज्ञ विश्लेषण

नीति संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित विश्लेषकों का कहना है कि मानवाधिकारों पर रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देने के फैसले स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि के लिए पाठक अमेरिकी विदेश विभाग, सीनेट समिति के रिकॉर्ड और मिस्र सरकार के आधिकारिक बयानों का संदर्भ ले सकते हैं।