तमिलनाडु में कॉलेज शिक्षा निदेशक के पद पर एक शिक्षाविद् की नियुक्ति की मांग पर बहस

तमिलनाडु में कॉलेज शिक्षा निदेशक पद को लेकर चर्चा

तमिलनाडु में कॉलेज शिक्षा निदेशालय (Directorate of Collegiate Education) के प्रशासनिक ढांचे और नेतृत्व को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जनवरी 2024 से पहले इस पद पर सरकारी कॉलेजों के वरिष्ठ प्राचार्यों (Principals) की नियुक्ति की जाती थी। हालांकि, इसके बाद प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने इस पद पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी को नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए बताई गई थी, लेकिन यह प्रथा आगे भी जारी रही।

वर्तमान प्रशासनिक संकट और अतिरिक्त प्रभार

विभाग वर्तमान में नेतृत्व के स्तर पर एक प्रशासनिक संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वर्तमान निदेशक अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद सरकार ने तकनीकी शिक्षा आयुक्त (Commissioner of Technical Education) को उनके स्थान पर कर्तव्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

कॉलेज शिक्षा निदेशालय तमिलनाडु के कई कॉलेजों के प्रशासन का प्रबंधन करता है, जिसमें 181 सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज तथा सात शिक्षा कॉलेज शामिल हैं। इसके मुख्य कार्यों में संस्थागत प्रशासन, कॉलेजों को ब्लॉक अनुदान वितरित करना, पाठ्यक्रम डिजाइन को बढ़ावा देना, संकाय विकास कार्यक्रम (faculty development programmes) चलाना और सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों तथा शिक्षकों के वेतन और करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) को संभालना शामिल है। इसके अलावा, निदेशक भरथिदासन और मदुरै कामराज विश्वविद्यालयों की कुलपति संयोजक समिति (Vice-Chancellor Convener Committee) के अध्यक्ष भी होते हैं।

शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया और चिंताएं

तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (TNGCTA) के महासचिव एस. सुरेश ने एक बयान में कहा कि विभाग के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों के कल्याण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

संगठन के अनुसार, सितंबर में भी निदेशक छुट्टी पर गए थे, तब भी सरकार ने तकनीकी शिक्षा आयुक्त को ही विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। संघ का तर्क है कि तकनीकी शिक्षा आयुक्त पहले से ही अन्ना और अन्नादुराई विश्वविद्यालयों की कुलपति संयोजक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दे रहे हैं, और उन्हें इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार देने से कार्य में और अधिक अड़चनें पैदा हुईं।

पुरानी परंपरा और वैकल्पिक व्यवस्था

टीचर्स एसोसिएशन ने पुरानी प्रथा का हवाला देते हुए कहा कि पहले जब कभी निदेशक अनुपस्थित होते थे, तो पदानुक्रम में अगले स्थान पर मौजूद योजना और विकास प्रभाग (Planning and Development Division) के प्रभारी संयुक्त निदेशक को प्रभार सौंपा जाता था। इससे निर्णय लेने में निरंतरता बनी रहती थी और विभाग का कामकाज सुचारू रूप से चलता था। उनका तर्क है कि एक वरिष्ठ प्राचार्य कॉलेजों के पूरे परिचालन ढांचे से भली-भांति परिचित होता है और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित कर सकता है।

व्यावहारिक निहितार्थ और क्या सत्यापित है

यह मामला मुख्य रूप से प्रशासनिक नेतृत्व और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों से जुड़े अनुभव के बीच संतुलन पर आधारित है:

• पुष्ट तथ्य (Confirmed Facts): जनवरी 2024 से पहले सरकारी कॉलेज के वरिष्ठ प्राचार्यों को निदेशक नियुक्त किया जाता था; वर्तमान में IAS अधिकारी इस पद पर हैं; मौजूदा निदेशक के स्वास्थ्य अवकाश पर जाने के बाद तकनीकी शिक्षा आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है; यह विभाग 181 सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों तथा 7 शिक्षा कॉलेजों की देखरेख करता है।
• अनिश्चित और अज्ञात (Unknown): इस प्रशासनिक व्यवस्था में भविष्य में कोई स्थायी नीतिगत बदलाव होगा या नहीं, इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
• पाठक कैसे सत्यापित करें: पाठक मूल विवरण और आधिकारिक ब्योरों की पुष्टि के लिए 'द हिंदू' (The Hindu) के निम्नलिखित आधिकारिक स्रोत लिंक पर जा सकते हैं: [द हिंदू रिपोर्ट](https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/should-director-of-collegiate-education-be-an-academic/article71627862.ece/amp/)