2035 तक भारत को निजी शिक्षा के लिए 1.5 अरब वर्ग‑फ़ुट अतिरिक्त स्थान की जरूरत: CBRE रिपोर्ट

मुख्य तथ्य

CBRE की नई रिपोर्ट ‘Beyond Core: A 2035 View of India's Alternate Sectors’ के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2034‑35 तक भारत को निजी‑अनुदायित शिक्षा के लिये 1.0‑1.5 अरब वर्ग‑फ़ुट अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। यह अनुमान बढ़ती छात्र‑संख्या, निजी‑सेक्टर की भागीदारी में विस्तार और गुणवत्ता‑उन्मुख शिक्षा की माँग के कारण है।

मांग का विभाजन

• K‑12 स्कूल (प्राइवेट अनुदायित): लगभग 0.9 अरब वर्ग‑फ़ुट की अतिरिक्त जगह की जरूरत होगी।
• उच्च शिक्षा संस्थान (प्राइवेट अनुदायित): अतिरिक्त 0.4 अरब वर्ग‑फ़ुट की आवश्यकता अनुमानित है।

छात्र‑संख्या में वृद्धि

• 2025‑26 में निजी‑अनुदायित स्कूलों में 99 मिलियन छात्र, 2034‑35 में यह संख्या 111 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
• निजी‑अनुदायित उच्च शिक्षा संस्थानों में 2025‑26 में 17 मिलियन छात्र, 2034‑35 में 23 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर और अपेक्षित विस्तार

• निजी‑अनुदायित K‑12 स्कूलों का मौजूदा स्टॉक 7.4 अरब वर्ग‑फ़ुट से 2034‑35 में 8.3 अरब वर्ग‑फ़ुट तक बढ़ेगा।
• निजी‑अनुदायित उच्च शिक्षा संस्थानों का स्टॉक 1 अरब वर्ग‑फ़ुट से 1.4 अरब वर्ग‑फ़ुट तक विस्तारित होगा।

आर्थिक पृष्ठभूमि

• FY 25 में भारत के शिक्षा‑सेक्टर का मूल्य $225 बिलियन बताया गया है, जो FY 30 तक $313 बिलियन तक पहुँचने की प्रक्षेपण है।
• 5‑24 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 5.8 करोड़ लोग हैं – विश्व का सबसे बड़ा युवा समूह – जो स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की माँग को बल देता है।

निजी संस्थानों की भूमिका

• भारत में कुल कॉलेजों में 78 % निजी संस्थान हैं।
• स्कूलों में निजी‑अनुदायित संस्थान 23 % हैं, पर वे 40 % छात्रों को पढ़ाते हैं, जिससे उनका प्रभाव स्पष्ट होता है।

निवेश प्रवृत्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• 2025 में KKR ने Lighthouse Learning और Manipal Group में निवेश किया।
• Blackstone ने Globetrotters Educational Innovations (जैश्री पेरिवाल इंटरनेशनल स्कूल) में बहुसंख्यक हिस्सेदारी खरीदी।
• अंतर्राष्ट्रीय स्कूल ब्रांड (IB, Cambridge) भारतीय समूहों के साथ साझेदारी कर विस्तार कर रहे हैं।
• उच्च शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया (UGC 2023 नियम) ने अतिरिक्त अकादमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की माँग को तेज किया। उदाहरण: Chandigarh University का लखनऊ में कैंपस, Azim Premji University का रांची में 150‑एकड़ कैंपस।
• विदेशी संस्थान बड़े‑बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कैंपस स्थापित कर रहे हैं – जैसे University of New South Wales का Bengaluru में Embassy Manyata Business Park, और University of Southampton का Gurugram के International Tech Park में कैंपस।

व्यावहारिक प्रभाव और तुलना

• स्मार्ट‑सिटी और मेट्रो‑पॉलिटन क्षेत्रों में प्रीमियम स्कूलों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जबकि मिड‑मार्केट और किफायती वर्ग में नई इमारतों की आवश्यकता होगी।
• यदि वर्तमान गति से निर्माण नहीं हुआ, तो 2035 में स्कूल‑क्लासरूम की क्षमता में अंतर 10‑15 % तक पहुँच सकता है, जिससे प्रवेश‑प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
• अन्य एशियाई देशों (जैसे चीन, इंडोनेशिया) की तुलना में भारत का निजी‑शिक्षा विस्तार दर अधिक तेज़ है, क्योंकि यहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक है।

पुष्टि vs अनिश्चितता

• पुष्ट: कुल अतिरिक्त स्थान की सीमा (1.0‑1.5 अरब वर्ग‑फ़ुट), K‑12 व उच्च शिक्षा के अलग‑अलग हिस्से, छात्र‑संख्या प्रक्षेपण, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर का आकार, निवेश उदाहरण, विदेशी विश्वविद्यालयों की नई नीति।
• अनिश्चित: वास्तविक निर्माण समय‑सीमा, नियामक अनुमोदन की गति, वित्तीय बाजार की स्थिति, तथा COVID‑19 या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव।

मूल स्रोत की जाँच कैसे करें

रिपोर्ट का पूरा पाठ Business Standard की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पाठकों को नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रिपोर्ट के शीर्षक ‘India may need 1.5 billion sq ft of private education space by 2035: CBRE’ देखना चाहिए। रिपोर्ट में सभी आँकड़े CBRE के मूल अध्ययन से लिये गये हैं, इसलिए आधिकारिक डेटा की पुष्टि के लिये CBRE की वेबसाइट या उनके प्रेस रिलीज़ को भी देख सकते हैं।

[Business Standard – मूल लेख देखें](https://www.business-standard.com/education/news/india-may-need-1-5-billion-sq-ft-of-private-education-space-by-2035-cbre-126103001495_1.html)

--- यह लेख Business Standard के प्रकाशित लेख और CBRE की रिपोर्ट पर आधारित है; इसमें कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार या अनौपचारिक टिप्पणी नहीं है।