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तमिलनाडु में उच्च शिक्षा और रोजगार को जोड़ने की तैयारी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3,000 उद्योगों को शामिल करने की योजना

· GlobeWire Daily Education Desk · Source: www.thehindu.com

तमिलनाडु में उच्च शिक्षा और रोजगार को जोड़ने की तैयारी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3,000 उद्योगों को शामिल करने की योजना — featured illustration or credited source image

चित्र: www.thehindu.com — Creative Commons

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मुख्य बातेंतमिलनाडु सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को मदुरै में आयोजित एक उच्च-स्तरीय परामर्श बैठक के दौरान, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन ने कॉलेज प्रतिनिधियों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ए

तमिलनाडु सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को मदुरै में आयोजित एक उच्च-स्तरीय परामर्श बैठक के दौरान, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन ने कॉलेज प्रतिनिधियों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक ऐसी शैक्षणिक रूपरेखा तैयार करने पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद निश्चित रोजगार मंच प्रदान करना है।

चार विभागों का समन्वय और पायलट प्रोजेक्ट

मंत्री ने बताया कि शिक्षा, खेल, रोजगार और उद्योग—ये चार प्रमुख विभाग मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे छात्रों को नौकरियों की गारंटी मिल सके। इस पहल के तहत, राज्य के अनुमानित 40,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से पहले चरण में लगभग 3,000 उद्योगों को एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना जा सकता है। इनमें चेन्नई के आसपास के जिलों और अन्य जिलों के उद्योग शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य व्यावहारिक औद्योगिक शिक्षा देना, पाठ्यक्रम को उद्योग की मांग के अनुसार ढालना और शैक्षणिक संस्थानों व उद्योगों के बीच की खाई को पाटना है।

बैठक में उठे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

बैठक के दौरान सांसद सु. वेंकटेशम ने मदुरै में महिलाओं के लिए एक नए सरकारी कला कॉलेज और एक विशेष विधि कॉलेज की स्थापना की मंजूरी का स्वागत किया। उन्होंने मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी कॉलेज को पूरी तरह से सरकारी संस्थान में बदलने और जिले के सभी कॉलेजों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों पर अनिवार्य यूनिफॉर्म का बोझ डालने की संस्कृति की आलोचना की।

उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज कुमार ने प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का आश्वासन दिया। स्थानीय विधायकों ने उसिलामपट्टी और शोलावनंदन जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में नए शैक्षणिक संस्थानों की मांग उठाई। इस दौरान छात्रों ने तीसरे वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप के लिए उपयुक्त कंपनियां खोजने में आ रही कठिनाइयों और छात्रवृत्ति संबंधी वित्तीय बाधाओं जैसे मुद्दों को भी उठाया।

व्यावहारिक निहितार्थ और समीक्षा

पुष्टि किए गए तथ्य बनाम अज्ञात: यह आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है कि सरकार ने रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3,000 उद्योगों को जोड़ने की योजना बनाई है। हालांकि, इस पायलट प्रोजेक्ट की अंतिम समयसीमा या चयन के विस्तृत दिशानिर्देश अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

पाठक कैसे जांच करें: इस घोषणा और उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक पहलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए पाठक 'द हिंदू' की मूल रिपोर्ट (https://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/govt-plans-industry-integration-skill-based-curricula-for-higher-education-minister/article71631843.ece/amp/) का संदर्भ ले सकते हैं तथा तमिलनाडु सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

मूल स्रोत पढ़ें: Govt. plans industry integration, skill-based curricula for higher education: Minister - The Hindu

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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