पर्यावरण

UK बजट से पहले कार्बन कैप्चर तकनीक के लिए £24 अरब के आवंटन पर विवाद, क्रिस पैखम ने की आलोचना

30 Oct 2026, 06:33 AM IST · GlobeWire Daily Climate Desk · Source: www.theguardian.com

चित्र: www.theguardian.com — Creative Commons

मुख्य बातेंब्रिटेन के आगामी बजट से पहले पर्यावरणविद् और प्रसारक क्रिस पैखम ने सरकार से कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) परियोजनाओं के लिए निर्धारित 24 अरब पाउंड के फंड को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने इस तकनीक को "फेयरीटेल" (परी कथा) करार देते हुए कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर स

ब्रिटेन के आगामी बजट से पहले पर्यावरणविद् और प्रसारक क्रिस पैखम ने सरकार से कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) परियोजनाओं के लिए निर्धारित 24 अरब पाउंड के फंड को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने इस तकनीक को "फेयरीटेल" (परी कथा) करार देते हुए कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन का उपयोग अनिश्चित परिणामों वाली परियोजनाओं पर करना राष्ट्रीय शर्म का विषय है।

पृष्ठभूमि और विवाद

कैम्पेनर्स और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इस भारी-भरकम राशि का उपयोग ऊर्जा बिलों को कम करने और घरेलू स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को तेजी से घटाने वाली योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा समर्थित इन CCS परियोजनाओं में बीपी (BP) और नॉर्वे की इक्विनोर (Equinor) जैसी बड़ी तेल कंपनियां शामिल हैं। आलोचकों का कहना है कि यह तकनीक जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को और लंबा खींचने का जरिया बन सकती है।

व्यावहारिक निहितार्थ और प्रभाव

यह बहस ऐसे समय में सामने आई है जब खबरें हैं कि सरकार घरों में गैस बॉयलर के बजाय इलेक्ट्रिक हीट पंप लगवाने के लिए मिलने वाले अनुदान को कम करने की योजना बना रही है। पर्यावरण समूहों का मानना है कि इससे इमारतों के तापन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को झटका लग सकता है। दूसरी ओर, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एसोसिएशन (CCSA) का तर्क है कि इस क्षेत्र से जुड़े पहले चरण के अनुबंधों के तहत सैकड़ों कंपनियों को समर्थन मिला है और हजारों नौकरियां जुड़ी हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस समय समर्थन वापस लेने से निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है।

क्या पुष्ट है और क्या अज्ञात

पुष्ट तथ्य: यूके सरकार ने कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) परियोजनाओं के लिए 24 अरब पाउंड की योजना बनाई है, जिसमें टीसाइड, हम्बरसाइड और मर्सीसाइड जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
अज्ञात: आगामी बजट में इस फंडिंग में कोई वास्तविक कटौती होगी या नहीं, और क्या सरकार हीट पंप अनुदानों में बदलाव करेगी, यह आधिकारिक बजट घोषणा के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा।

पाठक इस विषय पर अधिक जानकारी और आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि के लिए द गार्डियन की मूल रिपोर्ट देख सकते हैं: [The Guardian Source](https://www.theguardian.com/uk-news/2026/oct/27/chris-packham-chancellor-scrap-spending-fairytale-carbon-capture-budget)।

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मूल स्रोत पढ़ें: UK spending on ‘fairytale’ carbon capture tech is a national embarrassment, chancellor told

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।