पर्यावरण

MV X-Press Pearl आपदा के पांच साल बाद भी श्रीलंकाई मछुआरे मुआवजे के इंतजार में

· GlobeWire Daily Climate Desk · Source: www.theguardian.com

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मुख्य बातेंमई 2021 में श्रीलंका के तट पर MV X-Press Pearl कंटेनर जहाज में आग लगने और डूबने के पांच साल बाद, स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय अभी भी पर्यावरणीय नुकसान और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस आपदा ने अरबों प्लास्टिक के छर्रे, जिन्हें 'नर्डल्स' (nurdles) कहा जाता है, हिंद महासागर में फैला दिए थे, जिनमें से कई आज भी तट पर बहकर आते हैं।
‘No one cares about the little guy’: plastic nurdles still washing ashore in Sri Lanka five years after toxic spill

चित्र: the Guardian · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

मई 2021 में श्रीलंका के तट पर MV X-Press Pearl कंटेनर जहाज में आग लगने और डूबने के पांच साल बाद, स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय अभी भी पर्यावरणीय नुकसान और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस आपदा ने अरबों प्लास्टिक के छर्रे, जिन्हें 'नर्डल्स' (nurdles) कहा जाता है, हिंद महासागर में फैला दिए थे, जिनमें से कई आज भी तट पर बहकर आते हैं।

पर्यावरण संबंधी चिंताएं

  • लगातार प्रदूषण: स्थानीय निवासियों का कहना है कि नर्डल्स अभी भी समुद्र तटों पर जमा हो रहे हैं, विशेषकर मानसून के मौसम के बाद।
  • समुद्री जीवन पर प्रभाव: मछुआरों ने चट्टानी रीफ वाले प्रजनन क्षेत्रों में बदलाव और कभी-कभी कछुओं जैसे मृत समुद्री जीवों के मिलने की सूचना दी है।
  • उद्योग में गिरावट: कई मछुआरों ने जाल के खराब होने और प्रजनन पैटर्न में कमी की सूचना दी है, जिसे वे व्यापक शहरी प्रदूषण के साथ-साथ इस आपदा से जोड़कर देखते हैं।

मुआवजे के लिए कानूनी संघर्ष

जुलाई 2025 में, श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने जहाज से जुड़ी कंपनियों को प्रारंभिक 1 बिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है:

  • अदा न किया गया मुआवजा: अदालत द्वारा आदेशित राशि का केवल लगभग 1 मिलियन डॉलर ही चुकाया गया है। सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल जस्टिस (CEJ) वर्तमान में अदालती फैसले को लागू कराने के लिए प्रयास कर रहा है।
  • विवादित दायित्व: जहाज के मालिक, X-Press Feeders, और इसके बीमाकर्ता, लंदन P&I, ने अदालत के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा नुकसान के आकलन के तरीके पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह मामला सिंगापुर में भी लंबित है।
  • स्थानीय मुश्किलें: कई छोटे मछुआरों का कहना है कि मुआवजे की प्रक्रियाएं ठीक से तैयार नहीं की गई थीं, जिससे वे लोग पीछे रह गए जिनके पास पर्याप्त संसाधन या दस्तावेज नहीं थे।

सत्यापित जानकारी के लिए, नागरिक श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के सार्वजनिक रिकॉर्ड और सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल जस्टिस द्वारा जारी रिपोर्ट देख सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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