COP31 जलवायु वार्ता में वैश्विक विद्युतीकरण लक्ष्य पर गतिरोध
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अंताल्या, तुर्की में आयोजित COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन में 2035 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को 35% तक बढ़ाने का प्रस्ताव चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि यह लक्ष्य वर्तमान मसौदे में शामिल है, लेकिन लगभग 200 देशों द्वारा समर्थित अंतिम समझौते में इसे शामिल करने को लेकर विरोध बना हुआ है।
कार्यान्वयन की चुनौतियां
इंटरनेशनल सोलर एलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना का तर्क है कि इस पहल में देश-विशिष्ट योजना और वित्तपोषण तंत्र की कमी है। खन्ना के अनुसार, एक वैश्विक और ऊपर से नीचे थोपा गया लक्ष्य विभिन्न देशों की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है:
- ऊर्जा पहुंच: अफ्रीकी देश बुनियादी ऊर्जा विस्तार को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- औद्योगिक जरूरतें: भारत प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- बुनियादी ढांचा: इंडोनेशिया को अपने द्वीपीय भूगोल के कारण अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
वार्ता में गतिरोध
चीन, भारत और बांग्लादेश सहित विकासशील देशों के एक समूह ने 2035 के विशिष्ट लक्ष्य का विरोध किया है। वार्ताकार अब विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि 35% के आंकड़े पर प्रतिबद्ध हुए बिना विद्युतीकरण के महत्व को स्वीकार करना। ऑस्ट्रेलियाई जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि यह प्रस्ताव बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए था, न कि अंतिम समझौते का एक अनिवार्य हिस्सा।
आगे का रास्ता
विशेषज्ञों का सुझाव है कि विद्युतीकरण लक्ष्यों को व्यवहार्य बनाने के लिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संस्थानों को निम्नलिखित में देशों की सहायता करनी चाहिए:
- अनुकूलित नीतिगत ढांचे तैयार करना।
- टिकाऊ वित्तपोषण संरचनाएं बनाना।
- जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी के राजकोषीय प्रभाव का विश्लेषण करना।
इन घटनाक्रमों की पुष्टि के लिए आधिकारिक UNFCCC प्रगति रिपोर्ट और COP31 अध्यक्षता के बयानों की समीक्षा करें।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



