रिपोर्ट: ट्रम्प प्रशासन ने फंड और नियामक छूट देकर आधे अमेरिकी कोयला संयंत्रों का समर्थन किया
· GlobeWire Daily Climate Desk · Source: www.theguardian.com

चित्र: the Guardian · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
एनवायर्नमेंटल डिफेंस फंड (EDF) के एक नए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ट्रम्प प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत लगभग 50% कोयला संयंत्रों को वित्तीय और नियामक सहायता प्रदान की है। रिपोर्ट के अनुसार, इन उपायों ने उन संयंत्रों के परिचालन जीवनकाल को बढ़ाने में मदद की है जो अन्यथा आर्थिक और पर्यावरणीय नियामक दबावों के कारण बंद हो सकते थे।
EDF रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
विश्लेषण में 184 ग्रिड-कनेक्टेड कोयला संयंत्रों की जांच की गई और 90 ऐसे संयंत्रों की पहचान की गई जिन्हें प्रशासन से विशेष सहायता मिली। रिपोर्ट में इन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए उपयोग किए गए कई तरीकों पर प्रकाश डाला गया है:
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता: 24 कोयला संयंत्रों को करदाताओं के 950 मिलियन डॉलर वितरित किए गए।
- नियामक छूट: 70 कोयला संयंत्रों को स्वच्छ वायु अधिनियम (Clean Air Act) की विषाक्त प्रदूषण सीमाओं से छूट दी गई।
- परिचालन विस्तार: इन सुविधाओं को उनकी नियोजित सेवानिवृत्ति तिथियों से आगे चालू रखने के लिए नीतियों का उपयोग किया गया।
विशिष्ट सुविधाओं पर प्रभाव
रिपोर्ट मोंटाना में कोलस्ट्रिप संयंत्र और टेक्सास में WA पैरिश संयंत्र जैसी सुविधाओं पर केंद्रित है। शिक्षाविदों और पर्यावरण समर्थकों सहित आलोचकों ने इन छूटों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, एक राइस यूनिवर्सिटी के अध्ययन ने WA पैरिश संयंत्र को कण प्रदूषण (particulate matter) उत्सर्जन से जोड़ा है, जबकि कोलस्ट्रिप संयंत्र को अपनी विषाक्त धातु उत्सर्जन के लिए जांच का सामना करना पड़ा है।
आधिकारिक दृष्टिकोण
- उद्योग और प्रशासन: व्हाइट हाउस ने कहा है कि कोयला उद्योग के लिए उसके समर्थन का उद्देश्य ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और परिवारों और व्यवसायों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी जैसी कंपनियों का तर्क है कि आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण पहले से ही मौजूद हैं और 2024 के प्रस्तावित मानकों का पालन करने की लागत बहुत अधिक होती, जो ग्रिड विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकती थी।
- पर्यावरण समर्थक: EDF की सुरभि सारंग का तर्क है कि ये क्रियाएं प्रदूषण नियंत्रण में आवश्यक सुधारों में देरी करके बिजली की लागत और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम दोनों को बढ़ाती हैं।
विशिष्ट छूटों और आंतरिक संचार के बारे में जानकारी EDF द्वारा 'फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट' अनुरोधों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। पाठकों को तकनीकी विशिष्टताओं और डेटा कार्यप्रणाली के लिए पूरी EDF रिपोर्ट और आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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