यूके के चांसलर जॉन हीली ने ऑफशोर पवन परियोजनाओं के लिए नई शर्तें तय कीं

चांसलर जॉन हीली ने घोषणा की है कि भविष्य की ऑफशोर पवन (offshore wind) परियोजनाओं को सरकारी सब्सिडी तभी मिलेगी, जब वे यह साबित कर सकें कि इससे उपभोक्ता के बिजली बिलों में कमी आएगी। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रिड के साथ पूरी तरह से जुड़ी हों और प्रसारण सीमाओं के कारण अतिरिक्त लागत का बोझ न डालें।

नीतिगत उद्देश्य

• उपभोक्ता लागत सुरक्षा: सरकार "बर्बाद पवन" (wasted wind) शुल्कों से बचना चाहती है, जहां ग्रिड क्षमता की कमी के कारण टर्बाइन बंद करने के लिए ऑपरेटरों को भुगतान करना पड़ता है।
• ग्रिड एकीकरण: परियोजनाओं को केवल तभी मंजूरी दी जाएगी यदि उत्पादित बिजली को मौजूदा बुनियादी ढांचे में कुशलतापूर्वक समायोजित किया जा सके।
• ऊर्जा सुरक्षा: हीली का तर्क है कि यह स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक व्यावहारिक कदम है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता है।

संदर्भ और चिंताएं

हालांकि चांसलर इसे आर्थिक व्यवहार्यता के लिए आवश्यक कदम बता रहे हैं, लेकिन सरकार के 2030 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को लेकर बहस तेज हो गई है। हालिया बजट में ऊर्जा विभाग के बजट में 3 बिलियन पाउंड से अधिक की कटौती की गई है, जिसमें बॉयलर अपग्रेड योजना के लिए आवंटित धनराशि में कमी भी शामिल है।

आलोचकों और उद्योग विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि ये वित्तीय बदलाव जलवायु लक्ष्यों को कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर, सरकारी सहयोगियों का तर्क है कि इस योजना में हरित लागत को बिजली बिलों के बजाय करदाताओं पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

सत्यापन

संबंधित पक्ष आगामी अक्षय ऊर्जा नीलामी (renewables auction) और ऊर्जा सुरक्षा एवं नेट जीरो विभाग के आधिकारिक बयानों पर नज़र रख सकते हैं। ग्रिड क्षमता की बाधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट नेशनल एनर्जी सिस्टम ऑपरेटर (Neso) और नेशनल ऑडिट ऑफिस के माध्यम से देखी जा सकती है।