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छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं, गुणवत्ता, पेटेंट और प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान नियम 2024 की घोषणा की

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: csidc.in

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मुख्य बातेंछत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचना क्रमांक GENS/32/2025-COMM.&INDUS. के तहत 14 फरवरी 2025 को जारी ये नियम औद्योगिक…
छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं, गुणवत्ता, पेटेंट और प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान नियम 2024 की घोषणा की

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छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचना क्रमांक GENS/32/2025-COMM.&INDUS. के तहत 14 फरवरी 2025 को जारी ये नियम औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के पैरा 12.5 के प्रावधानों 9, 10, 11 और 12 के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए हैं।

योजना का दायरा और उद्देश्य

ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी हो गए हैं। ये नियम राज्य में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता मानकों, तकनीकी नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्टार्टअप इकाइयों और बड़े विनिर्माण उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं।

अनुदान श्रेणियां और पात्रता

अधिसूचना के अनुसार चार प्रमुख वित्तीय सहायता श्रेणियों के लिए पात्रता के नियम इस प्रकार हैं:

  • परियोजना प्रतिवेदन अनुदान: नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, सेवा उद्यमों, अध्याय-सी में वर्णित विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के उद्योगों और स्टार्टअप इकाइयों के लिए पात्र है। उद्योग स्थापना के पश्चात परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिवेदन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, सीए या अधिकृत कंसल्टेंट द्वारा तैयार होना चाहिए।
  • गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान: आईएसओ श्रृंखला, बीआईएस, जेडईडी (ZED), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या अन्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने वाले एमएसएमई, सेवा उद्यमों और बड़े विनिर्माण उद्योगों तथा स्टार्टअप्स पर लागू होता है।
  • तकनीकी पेटेंट अनुदान: भारत सरकार या पंजीकृत पेटेंट हाउसों तथा अनुसंधान केंद्रों से पेटेंट या अनुसंधान स्वीकृति प्राप्त करने वाले एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान: सरकारी अनुसंधान केंद्रों या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC) से अपने उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी क्रय करने वाली पात्र इकाइयों को सहायता देता है।

आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा

पात्र औद्योगिक इकाइयों को शपथ पत्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र और व्यय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा:

  • परियोजना प्रतिवेदन या प्रौद्योगिकी क्रय हेतु वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
  • गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पेटेंट अनुदान हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से 06 माह के भीतर आवेदन करना होगा।
  • नीति की समयावधि समाप्त होने के दिन से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अपने आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में तथा मध्यम एवं बड़े उद्यम उद्योग संचालनालय में प्रस्तुत करेंगे।

आधिकारिक सूचना और आवेदन लिंक

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना से सभी दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों की पूरी तरह से जांच कर लें।

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मूल स्रोत पढ़ें: छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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