यूपी में सरकारी नौकरी के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन के नए नियम जारी, हिंसक प्रदर्शनकारियों को नहीं मिलेगा मौका

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन (कैरेक्टर वेरिफिकेशन) के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नीति नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव एम. देवराज द्वारा जारी की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होता है या ऐसे संगठनों से जुड़ा है जो हिंसा का समर्थन करते हैं, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

नए दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

• दायरा: ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों, परिषदों, निगमों और स्थानीय निकायों में होने वाली सीधी भर्तियों पर लागू होंगे।
• प्रभावी तिथि: ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे और पहले से चल रहे मामलों को भी इन्हीं निर्देशों के आधार पर निपटाए जाने की बात कही गई है। 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद और जांच की तारीख से तीन साल के भीतर ऐसी गतिविधियों में भाग लेने को सक्रियता का प्रमाण माना जाएगा, जब तक कि व्यवहार में बदलाव का ठोस सबूत न हो।
• अपराध और अन्य श्रेणियां: हत्या, डकैती, बलात्कार, महिला दुर्व्यवहार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने का प्रावधान किया गया है।
• राजनीतिक विचारधारा: नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी राजनीतिक सोच या विचारधारा के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

एफआईआर और लंबित मामलों पर अपडेट

एफआईआर और मामलों को लेकर रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:

• किसी भी व्यक्ति पर केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच चलने मात्र से उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
• किसी भी मामले में बरी होने, समझौता होने या किशोर न्याय कानून के दायरे में आने वाले मामलों में भी अभ्यर्थी अयोग्य नहीं होंगे।
• नियमों के अनुसार केवल केस दर्ज होने से सरकारी नौकरी के अवसर समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि मामले और नियमों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
• रिपोर्ट के मुताबिक, पहले से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन दोबारा नहीं किया जाएगा।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। इन नियमों की प्रामाणिकता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल और विज्ञापनों का अवलोकन किया जा सकता है।