छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी
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छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए 'छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2026' का मसौदा लेकर आई है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कोचिंग सेंटरों द्वारा ली जाने वाली मनमानी फीस पर लगाम लगाना और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य व सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- अनिवार्य पंजीकरण: 20 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसकी वैधता 5 साल निर्धारित की जाएगी।
- छात्र सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य: विधेयक में मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श व्यवस्था, उत्पीड़न शिकायतों के निवारण और 24 घंटे सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव है।
- प्रशासनिक नियंत्रण: नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां गठित की जाएंगी।
- फीस और रिफंड: संस्थान को फीस में पारदर्शिता रखनी होगी और पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने की स्थिति में शुल्क वापसी के स्पष्ट नियम लागू करने होंगे।
दंड और कानूनी कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। गंभीर मामलों में कोचिंग सेंटर का लाइसेंस या पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।
सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित
उच्च शिक्षा विभाग ने इस विधेयक के प्रारूप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षाविदों, छात्रों और आम नागरिकों से 7 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। विधेयक का पूरा प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर देखा जा सकता है, जहाँ से इसे सत्यापित किया जा सकता है।
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